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SEBI के 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियम क्या हैं?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'लार्ज कॉर्पोरेट' (LC) फ्रेमवर्क को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने और बैंकों पर निर्भरता कम करने के लिए पेश किया है। 19 अक्टूबर, 2023 के सर्कुलर के अनुसार, LC के रूप में वर्गीकृत होने के लिए कंपनियों को कम से कम ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक की आउटस्टैंडिंग लॉन्ग-टर्म बॉरोइंग्स (outstanding long-term borrowings) और विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग (credit ratings) की आवश्यकता होती है। इन कंपनियों को अपने फंडरेजिंग (fundraising) का एक निश्चित हिस्सा डेट सिक्योरिटीज (debt securities) के माध्यम से उठाना अनिवार्य होता है।
Parshwanath Corp को क्यों मिली छूट?
Parshwanath Corporation Ltd ने स्पष्ट किया है कि वह इन ₹1,000 करोड़ की बॉरोइंग्स की सीमा को पूरा नहीं करती है, और न ही उसकी क्रेडिट रेटिंग LC वर्गीकरण के लिए आवश्यक मानकों पर खरी उतरती है। इस वजह से, कंपनी SEBI के उन विशिष्ट नियमों से बच गई है जो LC कंपनियों के लिए डेट इश्यूअंस (debt issuance) को लेकर लागू होते हैं। इससे कंपनी को अपनी कैपिटल-रेजिंग (capital-raising) रणनीतियों में अधिक लचीलापन मिलेगा।
अन्य कंपनियों का रुख
हाल के दिनों में, GHCL और CL Educate जैसी कुछ अन्य कंपनियों ने भी पुष्टि की है कि वे SEBI के 'लार्ज कॉर्पोरेट' नियमों के दायरे में नहीं आती हैं। यह कदम उन्हें डेट मार्केट से जुड़े विशेष नियामक दायित्वों से बचने में मदद करता है।
पिछला नियामक मामला
यह ध्यान देने योग्य है कि Parshwanath Corporation ने दिसंबर 2017 में SEBI के साथ एक मामला निपटाया था, जिसमें उस पर पूंजी बाजार के नियमों के उल्लंघन का आरोप था और उसने ₹6 लाख का जुर्माना भरा था। हालांकि यह एक पुराना मामला है, लेकिन भविष्य में नियामक जांच के दौरान इसका ध्यान रखा जा सकता है।
आगे क्या देखना होगा?
निवेशकों को Parshwanath Corp की भविष्य की कैपिटल-रेजिंग योजनाओं और डेट जारी करने पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही, SEBI द्वारा 'लार्ज कॉर्पोरेट' फ्रेमवर्क पर जारी किए जाने वाले किसी भी नए स्पष्टीकरण या अपडेट पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। कंपनी के उधार के स्तर की निगरानी यह तय करने में मदद कर सकती है कि क्या वह भविष्य में LC स्टेटस के लिए ट्रिगर (trigger) कर सकती है।