Max Estates Share Price: शेयरहोल्डर्स ने RPT लिमिट बढ़ाई, चेयरमैन की सैलरी पर भी लिया फैसला

शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी और उठा सवाल

Max Estates के शेयरहोल्डर्स ने कंपनी के लिए चार बड़े कॉर्पोरेट प्रस्तावों पर पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपनी मुहर लगा दी है। इनमें कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2026 तक के लिए मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस (RPTs) की लिमिट बढ़ाने की मंज़ूरी और नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर Analjit Singh के FY2027 के कॉम्पेंसेशन पैकेज पर सहमति शामिल है।

RPT लिमिट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को शानदार 99.9659% शेयरहोल्डर्स का समर्थन मिला, जबकि चेयरमैन के रेमनरेशन (वेतन) को 81.3699% लोगों ने मंज़ूरी दी। यह कंपनी के वित्तीय कामकाज और लीडरशिप पर शेयरहोल्डर्स के भरोसे को दर्शाता है।

यह क्यों ज़रूरी है?

इन प्रस्तावों की मंज़ूरी से Max Estates को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी (संचालन में लचीलापन) मिलेगी। RPT की ज़्यादा लिमिट्स कंपनी को ग्रुप की दूसरी कंपनियों के साथ ट्रांजैक्शंस को सुचारू बनाने में मदद करेंगी, जो इसके इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट डेवलपमेंट मॉडल के लिए ज़रूरी है। चेयरमैन के कॉम्पेंसेशन की मंज़ूरी टॉप लेवल पर निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करती है, जो लीडरशिप के ग्रोथ विज़न में शेयरहोल्डर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है।

कंपनी का बैकग्राउंड

Max Estates, डाइवर्सिफाइड मैक्स ग्रुप का रियल एस्टेट डेवलपमेंट आर्म है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। यह मुख्य रूप से दिल्ली-NCR में सस्टेनेबल, ग्रेड A प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करती है, जिसका लक्ष्य 'LiveWell' और 'WorkWell' कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। एक महत्वपूर्ण रीस्ट्रक्चरिंग में, Max Ventures and Industries Ltd का Max Estates Ltd में मर्जर हुआ था। रियल एस्टेट पर और ज़्यादा फोकस करने के लिए कंपनी अक्टूबर 2023 में Max Estates Limited के नाम से दोबारा लिस्ट हुई थी। हाल ही में, कंपनी ने NCLT रेज़ोल्यूशन प्लान के ज़रिए अटके हुए 'Delhi One' प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया है, जिसने जटिल कानूनी और रेगुलेटरी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है।

अब क्या बदलेगा?

• Max Estates अब FY2026 के लिए ग्रुप एंटिटीज़ के साथ स्मूथ ऑपरेशंस को सुविधाजनक बनाने हेतु मटेरियल RPTs को ज़्यादा लिमिट्स के साथ कर सकेगी।
• FY2027 के लिए नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर Analjit Singh के कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी मिल गई है।
• कंपनी के फाइनेंशियल गवर्नेंस और एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन में शेयरहोल्डर कॉन्फिडेंस की पुष्टि हुई है, हालांकि चेयरमैन के पे पर 18.63% की महत्वपूर्ण असहमति बनी हुई है।
• कंपनी को ब्रॉडर मैक्स ग्रुप के भीतर फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।

किन जोखिमों पर नज़र रखें?

हालांकि प्रस्तावों को बड़े पैमाने पर मंज़ूरी मिली, लेकिन नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के कॉम्पेंसेशन पर 18.63% शेयरहोल्डर्स की असहमति एग्जीक्यूटिव पे पर शेयरहोल्डर स्क्रूटिनी (जांच-परख) को उजागर करती है। Max Estates जीएसटी (GST) डिपार्टमेंट के शो कॉज नोटिस के तहत भी जांच के दायरे में है। इस नोटिस में FY2019-FY2023 तक के बिज़नेस एक्वीज़ीशन से जुड़े लीगल खर्चों के लिए लगभग ₹2.25 करोड़ के इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित मामला है।

पीयर कम्पेरिज़न (साथियों से तुलना)

Max Estates, DLF, Godrej Properties, Oberoi Realty और Prestige Estates जैसे बड़े डेवलपर्स से मुकाबला करती है। कंपनी ने हाल ही में दमदार परफॉरमेंस दिखाई है, जिसमें 47.37% का 1-ईयर रिटर्न शामिल है, और अक्सर Mahindra Lifespace जैसे पीयर्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। Max Estates का कैपिटल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, जो DLF और Oberoi Realty जैसे बड़े पीयर्स के समान है।

कंपनी का अहम डेटा

• कुल पेड-अप शेयर कैपिटल: ₹163.45 करोड़ (13 फरवरी, 2026 तक)।
• कुल शेयरहोल्डर्स: 31,839 (13 फरवरी, 2026 तक)।

आगे क्या ट्रैक करें?

• गवर्नेंस नॉर्म्स और शेयरहोल्डर इंटरेस्ट के साथ अलाइनमेंट के लिए भविष्य के RPTs पर नज़र रखें।
• जीएसटी (GST) शो कॉज नोटिस से संबंधित कंपनी की प्रतिक्रिया और किसी भी आगे के डेवलपमेंट पर गौर करें।
• खासकर दिल्ली-NCR मार्केट्स में कंपनी के परफॉरमेंस और प्रोजेक्ट एक्ज़ेक्यूशन को ट्रैक करें।
• विस्तृत खुलासों के लिए Max Estates की वेबसाइट (www.maxestates.in) पर ऑफिशियल वोटिंग रिजल्ट्स और स्क्रूटिनीयर की रिपोर्ट की समीक्षा करें।