Kalpataru Share Price: टैक्स में बड़ी राहत! Kalpataru की यूनिट की GST डिमांड ₹1.48 करोड़ घटी, पर कंपनी की आगे भी है लड़ाई

GST डिमांड में आई कितनी कमी?

GST अपीलेट अथॉरिटी ने Ananta Landmarks Private Limited (ALPL) के लिए अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए GST डिमांड ऑर्डर को संशोधित किया है। पहले जहां डिप्टी कमिश्नर द्वारा ₹5.49 करोड़ (₹5,48,78,704) की मांग की गई थी, वहीं अब अपीलेट अथॉरिटी ने इसे घटाकर ₹4.01 करोड़ (₹4,00,85,389) कर दिया है। यह कुल ₹1.48 करोड़ की कमी है।

आगे क्या है ALPL की रणनीति?

इस कटौती के बावजूद, ALPL इस संशोधित ऑर्डर के खिलाफ आगे अपील करने का इरादा रखती है। कंपनी का मानना ​​है कि उनके पास मजबूत पक्ष है और वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। Kalpataru Ltd ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधित ऑर्डर का पैरेंट कंपनी पर कोई 'मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट' (महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव) पड़ने की उम्मीद नहीं है।

रियल एस्टेट सेक्टर में GST की चुनौतियां

भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में GST लागू होने के बाद से कई तरह की जटिलताएं सामने आई हैं। डेवलपमेंट राइट्स और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के वर्गीकरण (classification) को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, ऐसे में बड़े डेवलपर्स के लिए इस तरह के टैक्स असेसमेंट आम बात हैं।

ALPL अब उचित GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि देनदारी कम हो गई है, लेकिन मुख्य जोखिम आगे की अपील के परिणाम पर निर्भर करेगा।

Godrej Properties, DLF, और Prestige Estates Projects जैसी प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियां भी इसी तरह के टैक्स और रेगुलेटरी माहौल में काम करती हैं, और उन्हें भी GST के तहत सर्विस क्लासिफिकेशन को लेकर टैक्स विवादों का सामना करना पड़ सकता है। निवेशक ALPL की अगली अपील और ट्रिब्यूनल के फैसले पर बारीकी से नजर रखेंगे।