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DLF लिमिटेड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने ऑडिटेड वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने ₹4,414.68 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया है, जो कि शेयरधारकों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा, स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹2,400.64 करोड़ रहा।
डिविडेंड और रेटिंग में बड़ा उछाल
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, ₹8 प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश की है। यह शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
रेटिंग एजेंसियों ने भी DLF पर भरोसा जताया है। CRISIL ने कंपनी की लॉन्ग-टर्म क्रेडिट रेटिंग को AA+/Stable तक बढ़ा दिया है, जबकि शॉर्ट-टर्म रेटिंग A1+ पर बरकरार रखी है। वहीं, ICRA ने भी लॉन्ग-टर्म रेटिंग को स्टेबल किया है और शॉर्ट-टर्म रेटिंग A1+ पर बनाए रखी है।
कंपनी के लिए क्यों अहम हैं ये नतीजे?
यह शानदार प्रॉफिट और क्रेडिट रेटिंग में हुआ सुधार DLF की मजबूत वित्तीय स्थिति और मार्केट में उसके बिजनेस मॉडल पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। बेहतर क्रेडिट रेटिंग से कंपनी के लिए भविष्य में लोन लेना सस्ता हो जाएगा और कैपिटल एक्सेस आसान होगा।
शेयरधारकों को सीधा फायदा
प्रस्तावित ₹8 प्रति शेयर डिविडेंड (मंजूरी मिलने पर) सीधे तौर पर निवेशकों की कमाई बढ़ाएगा। वहीं, CRISIL (AA+/Stable) और ICRA (A+/Stable) से मिली अपग्रेडेड क्रेडिट रेटिंग से DLF की उधारी लागत कम हो सकती है, जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने में मददगार साबित होगी।
अदालती मामले और भविष्य की चिंताएं
DLF को कुछ कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसमें ₹630 करोड़ के CCI पेनल्टी के खिलाफ अपील, IT प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड सेल डील्स से जुड़े मामले और SEBI से संबंधित रेगुलेटरी केस शामिल हैं, जो अभी अदालतों में लंबित हैं। कंपनी का कहना है कि इन मामलों का उसके वित्तीय प्रदर्शन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन निवेशक इन पर पैनी नजर रखेंगे।
इंडस्ट्री में कैसा है प्रदर्शन?
DLF का ₹4,414.68 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, इंडस्ट्री के दूसरे बड़े डेवलपर्स जैसे Godrej Properties (लगभग ₹1,400 करोड़), Prestige Estates (लगभग ₹1,450 करोड़) और Oberoi Realty (लगभग ₹800 करोड़) की तुलना में काफी मजबूत है।
निवेशक आगे क्या देख रहे हैं?
निवेशक ₹8 डिविडेंड के शेयरहोल्डर अप्रूवल का इंतजार करेंगे। इसके अलावा, CCI पेनल्टी, लैंड डील्स, SEBI मामले और कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े बकाया की रिकवरी जैसे चल रहे कानूनी मामलों में क्या होता है, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी।