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Aditya Birla Real Estate Limited ने 31 मार्च 2026 को बताया कि उन्हें 29 मार्च 2026 को जारी एक GST डिमांड ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी पर ₹95.00 लाख (यानी ₹0.95 करोड़) की सीधी मांग की गई है, साथ ही टैक्स अथॉरिटीज ने ₹73.65 लाख (यानी ₹0.73 करोड़) का भारी जुर्माना भी लगाया है।
यह पूरा मामला अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए डिसअलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह ITC उन सर्विसेज से संबंधित है जो रेजिडेंशियल कॉलोनी, एग्जेंट सप्लाई (exempt supplies) और रेंटल इनकम से जुड़ी हुई थीं।
कंपनी का कहना है कि वे इस ऑर्डर को चुनौती देंगे और कमिश्नर (Appeals) के पास अपील फाइल करेंगे। मैनेजमेंट का मानना है कि इस डिमांड का कंपनी के ऑपरेशंस या फाइनेंस पर कोई बड़ा या मटेरियल (material) असर नहीं पड़ेगा।
यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी टैक्स अनुपालन (tax compliance) की लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स अक्सर जटिल नियमों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और प्रोजेक्ट-विशिष्ट टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर टैक्स अथॉरिटीज के साथ विवादों में फंस जाते हैं।
ITC से जुड़े विवादों में कंपनी का पैसा फंस सकता है और अगर अपीलें असफल रहीं तो भारी वित्तीय देनदारी भी खड़ी हो सकती है। यह स्थिति टैक्स से जुड़े मामलों के लिए मजबूत इंटरनल कंट्रोल्स और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पर भी ज़ोर देती है।
ऐसा नहीं है कि केवल Aditya Birla Real Estate ही ऐसी मुश्किलों का सामना कर रही है। भारत के कई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स, जैसे DLF, Godrej Properties, और Prestige Estates Projects भी पहले GST डिमांड ऑर्डर और पेनल्टी का सामना कर चुके हैं। इन मामलों में अक्सर ITC या टैक्स की शॉर्टेज को लेकर बड़ी रकम शामिल होती है। इन सभी कंपनियों की तरह, Aditya Birla Real Estate भी इन ऑर्डर्स को चुनौती दे रही है और यह कह रही है कि इससे कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
मुख्य आंकड़े:
- GST डिमांड: ₹95.00 लाख (अप्रैल 2019 - मार्च 2024)
- पेनल्टी: ₹73.65 लाख (अप्रैल 2019 - मार्च 2024)
अब कंपनी की अपील पर सबकी नज़रें रहेंगी।