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Vishal Mega Mart की सब्सिडियरी Airplaza Retail Holdings Private Limited को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर ₹13,83,888 का भुगतान करना होगा। यह आदेश 15 अप्रैल, 2026 को मिला है और यह Minimum Wages Act, 1948 के कथित उल्लंघन से संबंधित है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि इस पेनाल्टी का वित्तीय प्रभाव सीमित है और इससे कंपनी के कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। विशाल मेगा मार्ट ने यह जानकारी एक्सचेंज को 16 अप्रैल, 2026 को दी।
यह कोई पहला मामला नहीं है जब Airplaza Retail Holdings पर कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी कंपनी कई रेगुलेटरी और लीगल मुश्किलों से गुज़र चुकी है। फरवरी 2026 में, एक रेवाड़ी कोर्ट ने फूड सेफ्टी वॉयलेशन के लिए सब्सिडियरी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था। इसी तरह, अप्रैल 2026 में, दिल्ली की एक अदालत ने रेंट और GST बकाया के तौर पर ₹72.12 लाख के भुगतान का आदेश दिया था। पिछले साल, अप्रैल 2025 में भी, Kasganj, UP की कोर्ट ने Minimum Wages Act के उल्लंघन के लिए ₹12,90,146 की पेनाल्टी लगाई थी। खुद Vishal Mega Mart को भी ₹13.48 करोड़ के CGST टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ा है, जो कथित तौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) के ज़्यादा क्लेम से जुड़ा था।
अब Airplaza Retail Holdings कानूनी तौर पर ₹13,83,888 का जुर्माना भरने के लिए बाध्य है। कंपनी के दावे के अनुसार, भले ही इसके ऑपरेशंस पर कोई खास असर न पड़े, लेकिन वेज लॉ वॉयलेशन और अन्य मुद्दों पर बार-बार लगने वाले जुर्माने से रेगुलेटरी जांच बढ़ सकती है। यह सिलसिला सब्सिडियरी के गवर्नेंस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क को लेकर निवेशकों की चिंताएं भी बढ़ा सकता है।
Vishal Mega Mart भारत के वैल्यू रिटेल सेक्टर में एक जाना-माना नाम है, जहाँ Avenue Supermarts (DMart) और Trent Ltd. जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, साथ ही V2 Retail और V-Mart Retail जैसे दूसरे वैल्यू रिटेलर्स भी दौड़ में हैं। कंपनी टियर 2 और उससे आगे के शहरों में स्केल और प्राइवेट लेबल पर फोकस करती है।
आगे चलकर, निवेशक इस लेबर कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ सब्सिडियरी द्वारा किसी संभावित अपील पर नज़र रखेंगे। साथ ही, Vishal Mega Mart से अपनी सब्सिडियरी की कंप्लायंस स्थिति और इन लगातार लगने वाले जुर्मानों से निपटने की मैनेजमेंट की रणनीति पर और जानकारी की उम्मीद होगी।