Prataap Snacks को ₹15.36 करोड़ का नोटिस! कंपनी ने बताई अपील की तैयारी

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AuthorNeha Patil|Published at:
Prataap Snacks को ₹15.36 करोड़ का नोटिस! कंपनी ने बताई अपील की तैयारी
Overview

Prataap Snacks Limited को इनकम टैक्स विभाग से **₹15.36 करोड़** का टैक्स और ब्याज का नोटिस मिला है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है, और उनका मानना है कि उनके पास अपील के मजबूत आधार हैं।

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क्या है इनकम टैक्स का नया आदेश?

Prataap Snacks Limited ने 27 मार्च 2026 को यह जानकारी दी कि उन्हें इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए है और इसके तहत कंपनी पर कुल ₹15,36,16,600 यानी ₹15.36 करोड़ का टैक्स और ब्याज का डिमांड लगाया गया है।

कंपनी की क्या है प्रतिक्रिया?

कंपनी का कहना है कि वह इस ऑर्डर के खिलाफ उच्च कर अधिकारियों के समक्ष अपील करेगी। Prataap Snacks का मानना है कि उनके पास इस अपील के लिए मजबूत आधार हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले का कंपनी की वित्तीय या परिचालन गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पहले भी हुआ है टैक्स का सामना

यह पहली बार नहीं है जब कंपनी को टैक्स संबंधी जांच का सामना करना पड़ा हो। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में भी इनकम टैक्स विभाग ने Prataap Snacks पर सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद ₹12.5 करोड़ का एक अलग टैक्स डिमांड जारी किया गया था।

कंपनी का पिछला प्रदर्शन

फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही (जो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई) में, Prataap Snacks ने ₹939 करोड़ का रेवेन्यू और ₹41.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने कुल ₹1,786.58 करोड़ का रेवेन्यू और ₹51.79 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था।

बाजार में स्थिति और आगे का जोखिम

Prataap Snacks भारत के प्रतिस्पर्धी स्नैक मार्केट में ITC (Bingo! ब्रांड के साथ), Britannia Industries और Haldiram's जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इन प्रतिस्पर्धियों के पास अक्सर काफी बड़े रेवेन्यू और विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होते हैं। हालांकि, Prataap Snacks कुछ खास स्नैक कैटेगरी पर फोकस करती है। एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर में टैक्स विवाद आम हैं, और निवेशकों की नजरें यह देखने पर होंगी कि Prataap Snacks इस अपील को कैसे संभालती है।

कंपनी का तत्काल काम ₹15.36 करोड़ की डिमांड के खिलाफ अपनी अपील तैयार करना और फाइल करना है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यदि अपील का नतीजा कंपनी के पक्ष में नहीं आता है, तो उन्हें पूरी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। लंबी कानूनी लड़ाई प्रबंधन का ध्यान और कंपनी के संसाधनों को भी भटका सकती है।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.