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Crisil Limited ने इनकम टैक्स अथॉरिटी (Income Tax Authority) से ₹27.24 करोड़ का डिमांड नोटिस मिलने की जानकारी दी है। यह रकम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी द्वारा किए गए फॉरेन पेमेंट्स (foreign payments) पर बकाया टैक्स और ब्याज के तौर पर मांगी गई है।
कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस टैक्स डिमांड का Crisil के मौजूदा फाइनेंशियल या ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा। Crisil इस असेसमेंट ऑर्डर को चुनौती देने और अपील दायर करने का इरादा रखती है।
यह मामला आंतरराष्ट्रीय (international) ट्रांजैक्शंस से जुड़े संभावित टैक्स लायबिलिटी (tax liability) की ओर इशारा करता है, जो अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जांच का विषय बनते हैं। हालांकि Crisil अपील करेगी और तत्काल असर से इनकार कर रही है, अगर अपील सफल नहीं होती है तो यह बड़ी टैक्स डिमांड कंपनी पर वित्तीय दबाव डाल सकती है। निवेशक इस अपील प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे।
Crisil Limited, S&P Global की सब्सिडियरी (subsidiary) है और यह भारत की लीडिंग एनालिटिकल कंपनी है जो रेटिंग्स, रिसर्च, एनालिटिक्स और रिस्क सॉल्यूशंस प्रदान करती है। यह कंपनी पहले भी रेगुलेटरी जांच के दायरे में रही है; 2017 में SEBI ने इसे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बिक्री से जुड़े मसलों पर ₹10.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। मौजूदा TDS डिमांड खास तौर पर FY20 के फॉरेन पेमेंट्स से जुड़ा है।
हालिया फाइनेंशियल ईयर (31 मार्च, 2023) में, Crisil ने ₹2,800.8 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू (consolidated revenue) और ₹1,038.9 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (consolidated profit after tax) दर्ज किया था। 31 मार्च, 2023 तक, टैक्स और क्लेम्स से संबंधित कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ (contingent liabilities) ₹112.8 करोड़ थी। शेयरहोल्डर्स (shareholders) के लिए, अपील प्रक्रिया के नतीजे आने तक कुछ अनिश्चितता बनी रह सकती है, क्योंकि अपील दायर करने और कार्यवाही पर खर्च भी आएगा। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर अपील असफल रही तो कंपनी को ₹27.24 करोड़ और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो प्रभावित हो सकते हैं।
भारत के क्रेडिट रेटिंग और एनालिटिक्स सेक्टर में Crisil के मुख्य प्रतिस्पर्धियों (competitors) में ICRA Limited और CARE Edge Ratings शामिल हैं।
आगे क्या देखना है: Crisil की अपील दायर करने की समय-सीमा, कार्यवाही की प्रगति और इनकम टैक्स अथॉरिटी से किसी भी आधिकारिक बयान पर नजर रहेगी। भविष्य के इन्वेस्टर कॉल्स (investor calls) के दौरान मैनेजमेंट की ओर से अपील पर आने वाली कमेंट्री (commentary) भी महत्वपूर्ण होगी।