Compucom Software पर टैक्स का शिकंजा! ₹1.22 करोड़ की Deductions पर विभाग ने उठाए सवाल

टैक्स का शिकंजा: किन खर्चों पर उठे सवाल?

Compucom Software Ltd को जयपुर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 30 मार्च, 2026 को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 263 के तहत एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए जारी किया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा क्लेम किए गए लगभग ₹1.22 करोड़ की कुछ खास डिडक्शंस (deductions) पर सवाल उठाए गए हैं।

टैक्स अथॉरिटी ने मुख्य रूप से ₹85.68 लाख के बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस (repair expenses), ₹30.43 लाख के सेक्शन 80IA के तहत क्लेम किए गए डिडक्शन और ₹6.19 लाख के एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (PF) और एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस (ESI) के योगदान को जांच के दायरे में लिया है। विभाग का मानना है कि मूल असेसमेंट में इन पर दी गई छूट 'त्रुटिपूर्ण' और 'राजस्व के हितों के विपरीत' थी।

सेक्शन 263 का मतलब

धारा 263 इनकम टैक्स कमिश्नर को यह शक्ति देती है कि वे किसी ऐसे पुराने ऑर्डर को रिवाइज कर सकें जिसे वे गलत मानते हैं और जो सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा हो। इस तरह के ऑर्डर से कंपनी पर अतिरिक्त टैक्स देनदारी, ब्याज और पेनल्टी लगने की संभावना बढ़ जाती है।

कंपनी की प्रतिक्रिया

Compucom Software ने कहा है कि वे इस ऑर्डर की बारीकी से जांच कर रहे हैं और अपने टैक्स सलाहकारों से इस पर राय ले रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक हुए सटीक वित्तीय प्रभाव का आंकलन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और पेनल्टी के संभावित जोखिम को स्वीकार किया है।

संभावित असर

इस मामले के चलते कंपनी पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, कंप्लायंस का दायरा बढ़ सकता है और मैनेजमेंट का ध्यान भी इस ओर केंद्रित हो सकता है। अनिश्चितता की स्थिति निवेशक भावना (investor sentiment) पर भी असर डाल सकती है।