Comfort Intech Assets Frozen: ED ने रोके **₹13 करोड़** से ज़्यादा, कंपनी बोली - 'चुनौती देंगे!'

ED का बड़ा एक्शन: ₹13 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Comfort Intech Limited की ₹13,07,59,308 (यानी करीब ₹13.08 करोड़) की संपत्ति को प्रोविजनली अटैच (provisional attachment) करने का आदेश दिया है। यह आदेश March 25, 2026 से अगले 180 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

2013 के केस में FIR का लिंक

कंपनी ने March 30, 2026 को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह ऑर्डर हैदराबाद स्थित ED से March 25, 2026 को मिला है। यह कार्रवाई साल 2013 में रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड (Ravi Kumar Distilleries Ltd.) की शिकायत पर दर्ज की गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) से संबंधित है।

कंपनी की रणनीति: ऑर्डर को देंगे चुनौती

Comfort Intech Limited फिलहाल इस ऑर्डर के पूर्ण वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रही है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वे इस ED के आदेश को अदालत में चुनौती देने का इरादा रखते हैं।

ED की कार्रवाई का महत्व और पिछला रिकॉर्ड

ED द्वारा संपत्ति अटैचमेंट एक गंभीर रेगुलेटरी मुद्दा माना जाता है, जिसका कंपनी की भविष्य की फाइनेंसिंग, रणनीतिक फैसलों और निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ सकता है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि रोजमर्रा के कामकाज पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

यह ध्यान देने वाली बात है कि यह मामला 2013 की FIR से जुड़ा है, जो रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और IPO प्रोसीड्स के गबन के आरोपों की ओर इशारा करता है। Comfort Intech का रेगुलेटरी मुश्किलों का इतिहास रहा है। इससे पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कथित दस्तावेज़ जालसाजी और फंड की हेराफेरी के चलते कंपनी का NBFC लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, सेबी (SEBI) ने भी रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड के शेयरों के संबंध में गलत और देर से डिस्क्लोजर के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया था और उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित भी किया था।

आगे क्या?

शेयरहोल्डर कंपनी की कानूनी रणनीति पर पैनी नजर रखेंगे कि वे ED के आदेश को कैसे चुनौती देते हैं। यह मामला अभी भी अदालतों में है, जिसमें निरंतर मूल्यांकन और संभावित कानूनी समाधान की उम्मीद है।