GST का ₹3.99 करोड़ का डिमांड ऑर्डर जारी
Mumbai के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने Diligent Media Corporation Limited को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹3.99 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) डिमांड ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में ₹1.26 करोड़ का ब्याज और ₹1.47 करोड़ की पेनल्टी शामिल है, जो कि प्रिंसिपल टैक्स राशि के अतिरिक्त है। यह डिमांड कंपनी द्वारा लीजहोल्ड राइट्स के ट्रांसफर पर कथित तौर पर GST का शुल्क नहीं लगाने से जुड़ी है।
कंपनी का लीगल एक्शन का प्लान
Diligent Media Corporation Limited ने स्पष्ट किया है कि वह इस डिमांड ऑर्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक writ petition फाइल करके चुनौती देगी। कंपनी इस ऑर्डर के खिलाफ अपनी लीगल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर
यह GST डिमांड ऑर्डर Diligent Media के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है। कंपनी, जो DNA अखबार और डिजिटल कंटेंट प्रकाशित करती है, पहले भी ऑडिटर द्वारा 'गोइंग कंसर्न' (कंपनी के चलते रहने की क्षमता) को लेकर चिंता जताए जाने जैसी वित्तीय चुनौतियों से जूझ चुकी है। इस डिमांड पर सफलतापूर्वक रोक लगाने से कंपनी को बड़ी राहत मिल सकती है, वहीं इसके विपरीत, कानूनी लड़ाई हारने पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और भी खराब हो सकती है।
कंपनी का बैकग्राउंड
Diligent Media Corporation, जो BSE और NSE पर लिस्टेड है, DNA हिंदी अखबार और dna.in वेबसाइट का संचालन करती है। कंपनी पहले भी टैक्स संबंधी मामलों को लेकर अदालतों में writ petition फाइल कर चुकी है। हालिया फाइलिंग्स में कंपनी ने अपने भारी संचित नुकसान और रेवेन्यू में आई बड़ी गिरावट का भी जिक्र किया है, जिसने ऑडिटर को कंपनी की व्यवहार्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर किया था।
