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NCLT की सुनवाई में देरी और अहम क्लेम्स
Vikas WSP Ltd ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उनकी कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में प्रोसीजरल देरी (procedural delays) हो रही है। NCLT, चंडीगढ़ बेंच में कंपनी के Resolution Plan की मंजूरी पर 27 अप्रैल 2026 को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाई।
इसके अलावा, NCLT ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा दायर की गई रिवाइज्ड क्लेम्स (revised claims) से संबंधित एप्लीकेशन्स पर अपने ऑर्डर्स को रिजर्व (reserved) कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 मई 2026 को तय की गई है।
देरी का महत्व
यह डेवलपमेंट Vikas WSP Ltd के लिए काफी अहम है, क्योंकि NCLT के फैसले कंपनी के इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन (insolvency resolution) के भविष्य की दिशा तय करेंगे। Resolution Plan की मंजूरी में देरी और लंबित क्लेम्स (pending claims) पर अनिश्चितता CIRP को लंबा खींच सकती है। इससे संभावित निवेशकों और मौजूदा स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) के लिए अनिश्चितता बनी हुई है।
Vikas WSP की इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि
Vikas WSP Limited, जो स्टार्च (starch) और स्टार्च डेरिवेटिव्स (starch derivatives) का निर्माण करती है, 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) द्वारा लोन डिफॉल्ट (loan default) के मामले में NCLT, चंडीगढ़ बेंच द्वारा CIRP में एडमिट की गई थी।
तत्काल प्रभाव और जोखिम
Vikas WSP के Resolution Plan की तत्काल मंजूरी अब होल्ड पर है। कंपनी का परिचालन (operational) और वित्तीय भविष्य (financial future) काफी हद तक NCLT के EPFO और Income Tax Department से जुड़े पेंडिंग एप्लीकेशन्स पर आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।
NCLT प्रोसीडिंग्स (proceedings) में और देरी से अनिश्चितता बढ़ सकती है। रिवाइज्ड क्लेम्स पर रिजर्व रखे गए ऑर्डर्स का नतीजा भी Resolution Plan के लिए नई शर्तें या चुनौतियां पेश कर सकता है।
आगे क्या देखना है
निवेशक और स्टेकहोल्डर्स EPFO और Income Tax क्लेम्स पर NCLT के फैसलों पर बारीकी से नजर रखेंगे। 4 मई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई Resolution Plan की मंजूरी की प्रगति और Vikas WSP के लिए CIRP की पूरी टाइमलाइन (timeline) में अपडेट पर महत्वपूर्ण होगी।