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VST Industries को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) डिपार्टमेंट से ₹73,78,194 का डिमांड ऑर्डर मिला है। यह नोटिस एक्सपोर्ट से मिलने वाले रिफंड (refund) के कथित तौर पर भुगतान न होने से जुड़ा है।
हालांकि, VST Industries ने साफ कर दिया है कि वे इस डिमांड से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ अपील करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इस ऑर्डर का अधिकतम वित्तीय प्रभाव सिर्फ मांगे गए ₹73.78 लाख तक ही सीमित रहेगा।
यह पहली बार नहीं है जब VST Industries टैक्स संबंधी किसी विवाद में फंसी है। इससे पहले भी कंपनी कई बार टैक्स नोटिस का सामना कर चुकी है:
- नवंबर 2024 में, कंपनी को ₹2.19 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े एक नोटिस का जवाब देने को कहा गया था।
- अप्रैल 2025 में, ₹1.54 करोड़ का एक और डिमांड ऑर्डर सीनवैट क्रेडिट (CENVAT credit) की अनियमितताओं के संबंध में जारी किया गया था।
- हालांकि, कुछ मामलों में कंपनी को राहत भी मिली है। सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने ₹2.5 करोड़ की एक टैक्स डिमांड वापस ले ली थी।
- इसके अलावा, कंपनी जनवरी 2025 से सेंट्रल GST अथॉरिटीज द्वारा की जा रही एक इंस्पेक्शन (inspection) में सहयोग कर रही है।
अगर कंपनी की अपील असफल रहती है, तो उसे ₹73.78 लाख का भुगतान ब्याज और पेनल्टी के साथ करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अपील प्रक्रिया में कानूनी और प्रशासनिक खर्च भी आएंगे, जो कंपनी की रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (financial performance) को प्रभावित कर सकते हैं। मैनेजमेंट का समय भी इन मामलों में लग सकता है।
VST Industries भारत के सिगरेट और तंबाकू मार्केट में एक अहम खिलाड़ी है। इस सेक्टर में ITC Ltd. और Godfrey Phillips India Ltd. जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। ITC का मार्केट शेयर लगभग 75% है, वहीं Godfrey Phillips का करीब 10%। VST Industries की मार्केट में करीब 9% हिस्सेदारी है। इस सेक्टर की कंपनियों पर हमेशा ही रेगुलेटरी (regulatory) और टैक्स का दबाव बना रहता है।
इन्वेस्टर्स (Investors) की नजरें अब VST Industries की अपील प्रक्रिया के नतीजों पर टिकी रहेंगी। भविष्य की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इस डिमांड से जुड़े किसी भी प्रावधान (provision) या सेटलमेंट (settlement) पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।