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सरकारी कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) के बोर्ड में 13 मई, 2026 से एक नया चेहरा नजर आएगा। केंद्र सरकार ने श्री संजय लोहिया को LIC के बोर्ड में सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की आधिकारिक सूचना जारी की है। इसी तारीख से, सुश्री शालिनी पंडित इस अहम पद से कार्यमुक्त हो जाएंगी।
सुश्री शालिनी पंडित के पद से हटने का सीधा असर LIC की कई प्रमुख बोर्ड कमेटियों पर पड़ेगा। वह एग्जीक्यूटिव कमेटी, नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में अपनी भूमिकाएं भी छोड़ेंगी। यह बदलाव इन कमेटियों के कामकाज और संरचना में फेरबदल की ओर इशारा करता है।
LIC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये डायरेक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी की रणनीतिक दिशा सरकारी नीतियों और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनी रहे। श्री लोहिया की नियुक्ति LIC के बोर्ड में सरकार के सीधे नियंत्रण और निगरानी को जारी रखेगी, जो देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक के लिए बेहद जरूरी है।
1956 में स्थापित LIC, देश की अग्रणी सरकारी बीमा कंपनी है। इसके बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं। मई 2022 में अपने IPO के बाद से, निवेशकों का ध्यान LIC के गवर्नेंस और बोर्ड की संरचना पर बढ़ा है। श्री लोहिया का कार्यकाल 'आगे के आदेशों तक' (until further orders) बताया गया है।
निवेशकों को अब श्री संजय लोहिया के कार्यकाल, सुश्री शालिनी पंडित द्वारा खाली की गई कमेटियों में नई नियुक्तियों या जिम्मेदारियों के पुनर्गठन पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही, सरकारी नीतियों का LIC की भविष्य की रणनीति पर कैसा असर पड़ता है, यह भी देखने लायक होगा।