SKIL Infrastructure: ₹2604 करोड़ का भारी घाटा, ऑडिटर ने चेताया - 'कंपनी का चलना मुश्किल!'

देर से आए नतीजे, गहरी मुश्किलें

SKIL Infrastructure Ltd के नतीजे जारी होने में एक साल से ज्यादा की देरी हुई, जो कंपनी के गंभीर वित्तीय और ऑपरेशनल संकटों की ओर इशारा करता है। यह देरी कंपनी के कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के कारण हुई, जो 1 फरवरी, 2024 से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई के तहत चल रहा है।

भयानक आंकड़े और ऑडिटर की चेतावनी

नतीजों के अनुसार, कंपनी को दूसरी तिमाही (Q2 FY25) में ₹2,604.53 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पहली छमाही (H1 FY25) में यह घाटा ₹2,604.86 करोड़ रहा। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि कंपनी के ऑडिटर ने साफ तौर पर कहा है कि SKIL Infrastructure के 'गोइंग कंसर्न' (यानी भविष्य में अपना कारोबार जारी रखने) की क्षमता पर 'मटेरियल अनिश्चितता' (महत्वपूर्ण अनिश्चितता) है। इसका मतलब है कि ऑडिटर को कंपनी के भविष्य में चलते रहने पर संदेह है। 30 सितंबर, 2024 तक, कंपनी की कुल इक्विटी ₹2,627.81 करोड़ निगेटिव थी, जो इसके शुद्ध नेट वर्थ के खत्म होने का संकेत देता है।

SKIL Infrastructure का बैकग्राउंड

SKIL Infrastructure पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। कंपनी पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों और प्रोजेक्ट्स से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही थी, जिसके चलते इसे NCLT के आदेश पर CIRP प्रक्रिया में जाना पड़ा।

इन्सॉल्वेंसी में आगे क्या?

CIRP के तहत, कंपनी का भविष्य इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के नियमों के अनुसार तय होगा। कंपनी के लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) और NCLT की मंजूरी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। शेयरधारकों का भविष्य भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या कोई व्यवहार्य रेजोल्यूशन प्लान (resolution plan) इन निकायों द्वारा मंजूर किया जाता है।

मुख्य जोखिम और चिंताएं

• गोइंग कंसर्न पर संदेह: ऑडिटर की यह टिप्पणी कंपनी के लिए सबसे बड़ा तात्कालिक जोखिम है।
• ऑडिट की सीमाएं: कुछ बैंक स्टेटमेंट गायब होने जैसे मुद्दों के कारण ऑडिट का दायरा सीमित रहा, जिससे जानकारी की पूर्णता पर सवाल उठे।
• दावों का मिलान: CIRP के दौरान स्वीकार किए गए लेनदारों के दावों और कंपनी की किताबों के बीच विसंगतियां हैं, जिनका अंतिम समाधान बाकी है।
• सब्सिडियरी का डीकंसॉलिडेशन: सहायक कंपनी SKIL Shipyard Holdings Pvt. Ltd. को डीकंसॉलिडेट करने से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एसेट वैल्यूएशन पर और सवाल खड़े होते हैं।

अन्य इन्सॉल्वेंसी मामलों से तुलना

जेट एयरवेज, रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और DHFL जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां भी ऐसी ही प्रक्रियाओं से गुजरी हैं, जिनमें देर से खुलासे और अनिश्चित भविष्य जैसी चुनौतियां थीं। इन कंपनियों के नतीजे अलग-अलग रहे, कुछ रिवाइव हुईं तो कुछ लिक्विडेट हो गईं। SKIL का भविष्य भी इन्हीं रास्तों पर तय हो सकता है।

आगे क्या देखना होगा?

निवेशक और हितधारक CIRP की प्रगति पर करीब से नजर रखेंगे। रेजोल्यूशन प्लान जमा करने और मंजूरी की समय-सीमा महत्वपूर्ण होगी। लेनदारों की समिति और NCLT के फैसले कंपनी के भविष्य को आकार देंगे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और संभावित संपत्तियों पर परिचालन के प्रभाव से संबंधित किसी भी नए खुलासे पर भी नजर रखना होगा।