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वॉरंट एक्सपायर, शेयरहोल्डर डाइल्यूशन टला
Reliance Infrastructure Ltd. ने 24 अप्रैल 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसके 3.35 करोड़ वॉरंट अब एक्सपायर हो चुके हैं। इन सिक्योरिटीज के लिए वॉरंट होल्डर्स से ली गई राशि कंपनी जब्त कर लेगी। इस वजह से, इन वॉरंट्स से होने वाला संभावित इक्विटी डाइल्यूशन अब नहीं होगा।
कंपनी की रेग्युलेटरी फाइलिंग (regulatory filing) के मुताबिक, ये 3.35 करोड़ वॉरंट तय 18 महीने की अवधि में इक्विटी शेयरों में तब्दील नहीं हो सके। नतीजतन, Reliance Infrastructure वॉरंट होल्डर्स से मिली सारी रकम अपने पास रखेगी। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी इस खास सेट के वॉरंट्स से कोई नया शेयर जारी नहीं करेगी, जिससे मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं आएगी।
इस डेवलपमेंट का मतलब है कि Reliance Infrastructure का मौजूदा शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर (shareholding structure) अपरिवर्तित रहेगा। शेयरधारकों का कंपनी में आनुपातिक मालिकाना हक (proportional ownership) सुरक्षित है। जब्त की गई रकम कंपनी के लिक्विडिटी (liquidity) को बढ़ाएगी और कैश रिजर्व (cash reserves) में इजाफा करेगी। इन वॉरंट्स के जरिए कंपनी के शेयर कैपिटल (share capital) में संभावित बढ़ोतरी अब नहीं होगी।
Reliance Infrastructure ने हाल के दिनों में अपना कर्ज कम करने और फाइनेंस को मजबूत करने पर पूरा फोकस किया है। कंपनी ने मार्च 2025 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जीरो नेट डेट (zero net debt) हासिल करने की घोषणा की थी, जो कि एक बड़ा डीलेवरेजिंग (deleveraging) कदम था। इससे पहले, सितंबर 2024 में बोर्ड ने ₹240 प्रति शेयर के भाव पर 12.56 करोड़ तक के शेयर या वॉरंट के प्रिफरेंशियल इश्यू (preferential issue) से कैपिटल जुटाने की मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य बिजनेस विस्तार और वर्किंग कैपिटल (working capital) को पूरा करना था। हालांकि, हालिया फाइलिंग में एक्सपायर हुए वॉरंट्स की कीमत या कुल वैल्यू का जिक्र नहीं है, लेकिन उनके एक्सपायर होने से कैपिटल जुटाने का एक संभावित जरिया खत्म हो गया है।
वॉरंट्स का कन्वर्ट न होना यह संकेत दे सकता है कि वॉरंट होल्डर्स को कन्वर्जन की शर्तें पूरी करने में दिक्कतें आ रही हैं, या मौजूदा मार्केट कंडीशंस (market conditions) के चलते यह आकर्षक नहीं है। यह निवेशकों के नजरिए से कंपनी के आउटलुक (outlook) को लेकर चिंताओं की ओर भी इशारा कर सकता है। इसके अलावा, Reliance Infrastructure को SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने पुराने लेन-देन से जुड़े कथित उल्लंघनों के संबंध में शो-कॉज नोटिस (show-cause notices) भी मिले हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लार्सन एंड टुब्रो (Larsen & Toubro), अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) और जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर (GMR Infrastructure) जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें अक्सर बड़े पैमाने पर कैपिटल जुटाने और प्रोजेक्ट्स को संभालने की जरूरत पड़ती है। जहां ये कंपटीटर्स (competitors) अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, वहीं Reliance Infrastructure ने अपनी हालिया स्ट्रैटेजी में डीलेवरेजिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी (financial stability) को प्राथमिकता दी है।