रायपुर CGST की ₹104.76 करोड़ की डिमांड
CGST और सेंट्रल एक्साइज, रायपुर के ज्वाइंट कमिश्नर ने Nuvoco Vistas Corp. Ltd. को वित्तीय वर्ष FY 2019-20 से सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए कुल ₹104.76 करोड़ का टैक्स और पेनल्टी चुकाने का आदेश दिया है। इस बड़े डिमांड में ₹34.92 करोड़ का टैक्स और ₹69.84 करोड़ की भारी-भरकम पेनल्टी शामिल है।
कंपनी ने क्यों दी चुनौती?
कंपनी को यह ऑर्डर 28 मार्च, 2026 को मिला। Nuvoco Vistas का मैनेजमेंट इस टैक्स डिमांड से कतई सहमत नहीं है और इसे कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं मानता। कंपनी ने साफ किया है कि वह इसे कानूनी सलाहकारों की मदद से कोर्ट में चुनौती देगी। Nuvoco Vistas ने यह भी कहा है कि इस कानूनी लड़ाई के अंतिम नतीजे का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सीमेंट सेक्टर में टैक्स जांच का बढ़ता दौर
यह मामला भारतीय सीमेंट सेक्टर में टैक्स अधिकारियों की बढ़ती सख्ती का एक और उदाहरण है। Nuvoco Vistas, जो पहले Lafarge India के नाम से जानी जाती थी और अब Nirma Group का हिस्सा है, देश की एक प्रमुख बिल्डिंग मैटेरियल कंपनी है। हाल के समय में ACC, Ambuja Cements, Shree Cement और UltraTech Cement जैसी कई बड़ी सीमेंट कंपनियों को भी GST और अन्य टैक्स नोटिस मिले हैं। इन नोटिसों में अक्सर इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) के दावों, टैक्स की कम अदायगी या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप शामिल होते हैं।
दिग्गजों पर भी गिरी है गाज
उदाहरण के लिए, ACC Limited को ₹200 करोड़ से अधिक के नोटिस मिले हैं, Ambuja Cements को ₹43.92 करोड़ का झटका लगा था, Shree Cement ₹4,000 करोड़ तक की संभावित देनदारी से निपट चुकी है, और UltraTech Cement को ₹782.2 करोड़ का GST डिमांड नोटिस मिला था। Nuvoco का ₹104.76 करोड़ का यह डिमांड इसी पैटर्न का हिस्सा लग रहा है।
आगे क्या?
हालांकि, अगर कंपनी यह अपील हार जाती है तो उस पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है, लेकिन कंपनी को इस परिणाम की संभावना कम लग रही है। निवेशक अब Nuvoco की कानूनी चुनौती के अगले अपडेट्स पर बारीकी से नजर रखेंगे।