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कौन हैं श्री कृष्णा कुमार ठाकुर?
श्री कृष्णा कुमार ठाकुर एक अनुभवी एचआर पेशेवर हैं, जिनके पास 25 साल से अधिक का अनुभव है। वे 1998 बैच के इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस (IRPS) के अधिकारी हैं और उन्होंने TISS से मैनेजमेंट (HR) में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। NMDC Steel से जुड़ने से पहले, वे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में डायरेक्टर (Human Resources) के पद पर कार्यरत थे।
NMDC Steel के लिए क्यों अहम है यह नियुक्ति?
NMDC Steel Limited, जो कि National Mineral Development Corporation (NMDC) की सब्सिडियरी है, छत्तीसगढ़ के नागरनार में 3.0 MTPA का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट चलाती है। इस प्लांट में अगस्त 2023 से HR Coils का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। ऐसे बड़े औद्योगिक संस्थान के लिए एक अनुभवी एचआर लीडर की नियुक्ति मानव संसाधन और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री ठाकुर का अनुभव कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और गवर्नेंस को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
श्री ठाकुर का विस्तृत अनुभव
श्री ठाकुर का करियर भारतीय रेलवे और अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) में काफी अहम रहा है। उन्होंने सोलापुर, भोपाल और मुंबई जैसे डिवीजनों में एचआर विभागों का नेतृत्व किया। वे वेस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के चेयरमैन भी रहे, जहाँ उन्होंने लगभग 12,000 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी है, जिसमें RITES के लिए सऊदी अरब में काम करना और पहले Konkan Railway Corporation Limited में एचआर प्रमुख के तौर पर काम करना शामिल है।
भविष्य में क्या हो सकता है असर?
एक अनुभवी डायरेक्टर (Personnel) की नियुक्ति से NMDC Steel की एचआर पॉलिसी, कर्मचारी विकास कार्यक्रम और टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में सुधार की उम्मीद है। इससे औद्योगिक सौहार्द, उत्पादकता और कर्मचारी जुड़ाव में वृद्धि हो सकती है। पब्लिक सेक्टर बैकग्राउंड से आने वाले एक अनुभवी लीडर से कंपनी के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को भी मजबूती मिलने की आशा है।
नियुक्ति पर अनिश्चितता का पहलू
नियुक्ति आदेश में श्री ठाकुर के कार्यकाल को 5 साल या "और आदेशों तक" (or until further orders) बताया गया है। इस क्लॉज का मतलब है कि उनका कार्यकाल, संभावित रूप से स्टील मंत्रालय के अगले निर्देशों के अधीन हो सकता है, जिससे यह भी संभावना बनती है कि पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसमें बदलाव हो सकता है।