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GST विभाग का बड़ा एक्शन
GST विभाग ने Minda Instruments को ₹4.76 करोड़ से ज़्यादा का GST डिमांड और पेनाल्टी (penalty) का ऑर्डर सुनाया है। यह मामला फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2019-20 और 2020-21 के दौरान गुड्स की गलत क्लासिफिकेशन से जुड़ा है।
ऑर्डर के मुख्य बिंदु
GST और सेंट्रल एक्साइज (Central Excise) के ज्वाइंट कमिश्नर (Joint Commissioner) ने 30 मार्च 2026 को यह ऑर्डर पास किया। इसमें ₹4,75,88,732 की GST डिमांड के साथ-साथ इतनी ही राशि पेनाल्टी और इंटरेस्ट (interest) के तौर पर भी मांगी गई है।
कंपनी की रणनीति
Minda Instruments इस ऑर्डर के खिलाफ अपील (appeal) फाइल करने की पूरी तैयारी में है। कंपनी का मैनेजमेंट (management) इस मामले को लेकर अपनी दलीलों को मज़बूत कर रहा है। उनका यह मानना है कि इस फैसले का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
Minda Instruments का कारोबार
Minda Instruments Limited, जो Minda Corporation की एक अहम सब्सिडियरी है, साल 1995 में इनकॉर्पोरेट (incorporate) हुई थी। Minda Corporation, Spark Minda ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। Minda Instruments ऑटोमोटिव क्लाइंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने का काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू (standalone revenue) ₹828 करोड़ रहा, जबकि EBITDA में पिछले साल के मुकाबले 80.83% का ज़बरदस्त उछाल देखा गया।
पिछली टैक्स संबंधी मुश्किलें
यह पहली बार नहीं है जब Minda Instruments को इस तरह की टैक्स (tax) संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कंपनी को FY 2021-22 के लिए ₹17.26 करोड़ का GST पेनाल्टी ऑर्डर मिला था, जो क्लासिफिकेशन इश्यूज़ (classification issues) और इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) के गलत क्लेम से जुड़ा था। वहीं, पैरेंट कंपनी Minda Corporation भी FY 2022-23 के लिए लगभग ₹670.9 मिलियन के इनकम टैक्स (Income Tax) असेसमेंट ऑर्डर (assessment order) से निपट रही है।
ऑटो सेक्टर में कंप्लायंस (Compliance) की चिंताएं
ऑटो एंसिलरी (auto ancillary) सेक्टर में GST क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स (disputes) काफी आम हो गए हैं। Uno Minda जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों को भी HSN मिसक्लासिफिकेशन के लिए ₹12.62 करोड़ और हरियाणा में ₹1.16 करोड़ की पेनाल्टी भुगतनी पड़ी है। ये मामले साफ दिखाते हैं कि कैसे टैक्स कानूनों की अलग-अलग व्याख्याएं ऑटो पार्ट्स कंपनियों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन सकती हैं।