MRPL के निवेशकों के लिए बड़ी राहत! कस्टम ड्यूटी विवाद जीता, ₹212 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड मिलेगा

कस्टम ड्यूटी विवाद का पूरा लेखा-जोखा

यह पूरा मामला इंपोर्ट किए गए 'रिफॉर्मेट' (Reformate) के क्लासिफिकेशन से जुड़ा था। MRPL ने कस्टम अथॉरिटीज की ओर से मांगे गए ₹616.82 करोड़ (जिसमें ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन शामिल थे) को चुनौती दी थी। यह विवाद अक्टूबर 2015 से फरवरी 2017 तक की अवधि के लिए था। कंपनी ने विरोध स्वरूप ₹212.53 करोड़ की राशि जमा कराई थी, जिसे अब ट्रिब्यूनल के फेवरेबल ऑर्डर (Favorable Order) के बाद वापस पाया जा सकेगा।

कंपनी की बैलेंस शीट पर असर

CESTAT के इस फैसले से MRPL की फाइनेंशियल हेल्थ (Financial Health) को काफी मजबूती मिलेगी। मिलने वाला रिफंड कंपनी की लिक्विडिटी (Liquidity) और कैश फ्लो (Cash Flow) को सीधे तौर पर बढ़ाएगा। साथ ही, कंपनी की बैलेंस शीट से ₹616.82 करोड़ की कंटीजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) भी हट जाएगी, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी।

सेक्टर में आम बात है ऐसे टैक्स डिस्प्यूट

ONGC की सब्सिडियरी (Subsidiary) MRPL, जो मैंगलोर, कर्नाटक में एक बड़ी रिफाइनरी चलाती है, अक्सर जटिल टैक्स और ड्यूटी डिस्प्यूट (Tax Dispute) से जूझती रहती है। बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (Public Sector Undertakings) के लिए इस तरह के विवाद आम हैं। विरोध स्वरूप डिस्प्यूटेड रकम जमा कराना एक आम प्रैक्टिस है, ताकि कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके। इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसे बड़े प्लेयर्स भी समय-समय पर ऐसे टैक्स चैलेंजेस का सामना करते रहे हैं।

आगे क्या होगा?

अब MRPL को कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत रिफंड के लिए कस्टम अथॉरिटीज के पास अप्लाई करना होगा। हालांकि, फाइनल ऑर्डर आने के बाद रेवेन्यू अथॉरिटीज (Revenue Authorities) द्वारा इसे चुनौती देने की संभावना काफी कम है। रिफंड की रकम का समय पर मिलना MRPL के लिए अहम होगा।