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MOIL लिमिटेड के वित्तीय नतीजों ने निवेशकों को मिला-जुला संकेत दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1,696 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया, जो इसके इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान कंपनी का उत्पादन भी 1.8 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। लेकिन, इसके विपरीत, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में नेट सेल्स रियलाइजेशन (Net Sales Realization - NSR) में आई गिरावट के चलते कंपनी के मुनाफे में कमी देखी गई है। यह गिरावट वैश्विक स्टील की मांग और LME कीमतों में आई नरमी का सीधा असर है।
MOIL, जो स्टील मंत्रालय (Ministry of Steel) के तहत एक मिनी-रत्न PSU है और भारत की सबसे बड़ी मैंगनीज अयस्क उत्पादक है, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। कंपनी मैन्युअल माइनिंग से हटकर लॉन्ग-होल ओपन स्टॉपिंग (long-hole open stoping) जैसी एडवांस्ड मशीनीकृत तकनीकों (mechanized techniques) पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, MOIL अपनी ऊर्जा खपत का 43% नवीकरणीय स्रोतों (renewable sources) से कर रही है। भविष्य के लिए कंपनी के लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं - वित्त वर्ष 2027 तक 2.5 मिलियन टन और 2030 तक 3.5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए कंपनी ₹600 करोड़ के मौजूदा MOU के अलावा, वित्त वर्ष 2027 के लिए ₹800 करोड़ के बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) की योजना बना रही है, जिसका इस्तेमाल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और नई शाफ्ट विकसित करने में किया जाएगा। कंपनी 2030 तक घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी वर्तमान 20% से बढ़ाकर 32% करने का इरादा रखती है।
हालांकि, निवेशकों को कुछ जोखिमों पर भी नजर रखनी होगी। नेट सेल्स रियलाइजेशन (NSR) में अस्थिरता, जो वैश्विक स्टील की मांग से जुड़ी है, मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। स्थानीय मुद्दों के कारण नीलकंठपुर ब्लॉक में ड्रिलिंग रोकने जैसी परिचालन संबंधी बाधाएं भी हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें भी भविष्य की प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, MOIL को अतीत में उत्पादन सीमा से अधिक के लिए ₹16.77 करोड़ का जुर्माना भी झेलना पड़ा है, जिस पर कंपनी अपील करने की योजना बना रही है। बालाघाट शाफ्ट प्रोजेक्ट के परिचालन में देरी की भी संभावना है, जिससे रणनीतिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है।