Whalesbook
PMLA केस में मिली क्लीन चिट
अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने Diamond Power Infrastructure Limited को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 6 मई 2026 को सुनाया, जिसकी सूचना कंपनी को अगले दिन, यानी 7 मई 2026 को मिली। इस डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद, कंपनी पर PMLA के तहत अब कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। यह मामला पहले गुजरात हाई कोर्ट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की जांच से जुड़ा था।
कंपनी के ऑपरेशंस और निवेशकों का भरोसा
PMLA केस का हल निकलना Diamond Power Infrastructure के लिए एक बड़ी राहत है। यह कंपनी के मैनेजमेंट को मुकदमेबाजी के तत्काल दबाव से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने बिजनेस ऑपरेशंस और ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इस तरह के समाधान से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है और कंपनी की पूंजी या क्रेडिट तक पहुंच में सुधार हो सकता है।
केस की शुरुआत कहां से हुई?
Diamond Power Infrastructure की कानूनी चुनौतियां मार्च 2018 में दर्ज की गई CBI FIR से शुरू हुई थीं। इसमें बैंक लोन फ्रॉड के आरोप थे, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हुई और 2024 में PMLA केस दायर किया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने भी पहले इस मामले के कुछ पहलुओं की समीक्षा की थी।
बाकी बातों पर नजर
हालांकि PMLA केस का मामला सुलझ गया है, लेकिन कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल रिकवरी अभी भी अहम क्षेत्र हैं। कंपनी का FY23 में स्टैंडअलोन आधार पर 2.50 का डेट-टू-इक्विटी रेशियो था। पिछले आरोपों के चलते बची हुई रेप्यूटेशनल इफेक्ट्स (Reputational Effects) भी बनी रह सकती हैं, भले ही कानूनी तौर पर मामला सुलझ गया हो। निवेशक किसी अन्य लंबित कानूनी या रेगुलेटरी एक्शन पर भी नजर रखेंगे।
इंडस्ट्री के बाकी खिलाड़ी
Diamond Power Infrastructure पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है। इस सेक्टर में KEC International Ltd. और Kalpataru Power Transmission Ltd. जैसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शामिल हैं। KEC International पावर T&D में मजबूत उपस्थिति के साथ एक ग्लोबल EPC प्लेयर है, जबकि Kalpataru Projects International भी पावर सहित इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बड़ी EPC फर्म है।