Bansal Wire Subsidiary: टैक्स डिमांड पर बड़ी जीत! दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹8.8 करोड़ का फैसला पलटा

कोर्ट का बड़ा फैसला

Bansal Wire Industries Ltd ने 1 मई, 2026 को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सब्सिडियरी पर लगे इनकम टैक्स के ₹8.83 करोड़ के डिमांड को खारिज कर दिया है। इस डिमांड में असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए ₹5.68 करोड़ और असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए ₹2.14 करोड़ टैक्स के साथ ₹1.07 करोड़ का ब्याज भी शामिल था। कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2026 के अपने आदेश में 'क्लीन स्लेट थ्योरी' का इस्तेमाल करते हुए उन टैक्स दावों को अमान्य कर दिया जो कंपनी के पुनर्गठन (restructuring) योजना से पहले के थे।

'क्लीन स्लेट थ्योरी' का मतलब

यह कोर्ट का फैसला सब्सिडियरी के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत लेकर आया है। 'क्लीन स्लेट थ्योरी' का मतलब है कि जब कोई कंपनी वित्तीय पुनर्गठन प्रक्रिया से गुजरती है और एक समाधान योजना (resolution plan) पूरी करती है, तो वह अपने पुनर्गठन से पहले के कर्जों और देनदारियों से मुक्त मानी जाती है। इसका उद्देश्य कंपनियों को पुराने वित्तीय बोझ से निकालकर एक नई शुरुआत करने में मदद करना है। कोर्ट ने इसी सिद्धांत के तहत Bansal Wire की सब्सिडियरी पर लगे पुराने टैक्स दावों को हटाया है।

कंपनी के लिए मुख्य बातें

• सब्सिडियरी को ₹8.83 करोड़ के टैक्स डिमांड से मुक्ति मिली है।
• इस फैसले से कंपनी को बड़ी वित्तीय अनिश्चितता से राहत मिली है और उसकी वित्तीय स्थिति में स्पष्टता आई है।
• यह निर्णय Bansal Wire Industries द्वारा कानूनी अनुपालन (legal compliance) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

इंडस्ट्री का परिदृश्य

Bansal Wire Industries भारत में स्टील वायर बनाने के क्षेत्र में काम करती है। इस सेक्टर में KEI Industries, Polycab India और Usha Martin Ltd जैसी कंपनियां भी प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो एक प्रतिस्पर्धी बाजार में काम कर रही हैं।