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Blue Blends (India) Limited की ओर से 17 अप्रैल 2026 को शेयर बांटने की रिकॉर्ड डेट घोषित करना, कंपनी के दिवालियापन से बाहर निकलने के बाद की वापसी का एक अहम पड़ाव है। यह तारीख तय करेगी कि कौन से शेयरधारक मंजूर किए गए रेजोल्यूशन प्लान के तहत नए शेयर पाने के हकदार होंगे, जो कंपनी के आगे के रास्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह अहम कदम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से मिली ज़रूरी मंजूरी के बाद उठाया गया है। इन न्यायिक निकायों ने कंपनी को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से बाहर निकालने की प्रक्रिया की निगरानी की है, जिससे शेयरधारकों से जुड़े इस एक्शन का रास्ता साफ हुआ है।
डेनिम फैब्रिक बनाने वाली Blue Blends कंपनी, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, 2 दिसंबर 2021 को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस (CIRP) में गई थी। 6 दिसंबर 2024 को NCLT ने अमित महेंद्रभाई शाह के ₹28.75 करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। इसके बाद 18 फरवरी 2026 को NCLAT के एक अहम फैसले ने पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़े नियमों के अनुपालन को लेकर और स्पष्टता प्रदान की।
17 अप्रैल 2026 तक रिकॉर्ड में दर्ज शेयरधारकों को मंजूर प्लान के अनुसार नए शेयर आवंटित किए जाएंगे। यह डेवलपमेंट Blue Blends के इंसॉल्वेंसी से औपचारिक रूप से बाहर निकलने और एक नए ऑपरेशनल फेज में प्रवेश करने की तैयारी का संकेत देता है, जिससे संभवतः स्टॉक एक्सचेंजों पर इसकी रिलिस्टिंग हो सकती है।
हालिया मुनाफे में सुधार के बावजूद, Blue Blends के सामने एक बड़ी बैलेंस शीट की चुनौती है: 30 सितंबर 2024 तक ₹(119.99) करोड़ की गहरी निगेटिव कंसोलिडेटेड इक्विटी। साथ ही, 2020 में SEBI द्वारा कथित तौर पर मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर जारी किए गए आदेश जैसे पुराने रेगुलेटरी जांच के मामले भी इसके रिस्क प्रोफाइल को बढ़ाते हैं।
Blue Blends टेक्सटाइल सेक्टर में प्रतिस्पर्धा करती है, जहाँ Arvind Limited, Vardhman Textiles Limited, और Raymond Limited जैसे बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। हालांकि, इंसॉल्वेंसी और पुनर्गठन (restructuring) के अपने हालिया अनुभव ने Blue Blends के वर्तमान संदर्भ को इसके साथियों से अलग कर दिया है।
निवेशक रेजोल्यूशन प्लान के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पहलुओं के एग्जीक्यूशन पर नज़र रखेंगे। मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को कैसे मजबूत करती है, अपनी निगेटिव इक्विटी को कैसे मैनेज करती है, और रिलिस्टिंग के लिए आवश्यक मंजूरी कैसे प्राप्त करती है।