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Ashoka Buildcon Limited ने अपनी डेट कम करने (deleveraging) की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, अपनी कुछ महत्वपूर्ण सब्सिडियरी कंपनियों (SPVs) में हिस्सेदारी बेचने की डेडलाइन को 30 जून, 2026 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब शेयर कैपिटल व मैनेजमेंट कंट्रोल को नए निवेशकों को ट्रांसफर किया जाना है। समय-सीमा का बढ़ना यह संकेत देता है कि डील फाइनल करने के लिए जरूरी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं, जिसका सीधा असर कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग और अपेक्षित कैपिटल इनफ्लो पर पड़ेगा।
Ashoka Buildcon का लक्ष्य इन 11 SPVs से बाहर निकलकर अपने मुख्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) बिजनेस पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना है। इन एसेट्स की बिक्री से न केवल कंपनी को फ्री कैपिटल मिलेगी, बल्कि उसकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और यह इंडस्ट्री के एसेट मोनेटाइजेशन ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाएगी।
हालांकि, बचे हुए 6 SPVs की बिक्री कुछ खास शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करती है। निवेशकों को इन शर्तों की प्रगति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। यदि इन शर्तों को पूरा करने में और देरी होती है या वे पूरी नहीं हो पाती हैं, तो यह पूरी डिवेस्टमेंट प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है, जिससे Ashoka Buildcon की वित्तीय सेहत और स्ट्रेटेजिक गोल्स प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान कंपनी को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो को भी प्रभावी ढंग से मैनेज करना होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में Ashoka Buildcon, PNC Infratech, KNR Constructions और Dilip Buildcon जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इन सभी कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रेगुलेटरी नियमों और कैपिटल मैनेजमेंट में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब वे एसेट बिक्री जैसी रणनीतियों पर काम कर रही हों।
हालिया तिमाही, यानी Q3 FY24 में, Ashoka Buildcon ने ₹1,472.8 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स दर्ज किया, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) ₹102.2 करोड़ रहा।