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₹19.3 करोड़ की GST मांग, Ambuja Cements करेगी अपील
Ambuja Cements Ltd ने 10 अप्रैल, 2026 को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उन्हें सीजीएसटी नागपुर-I अथॉरिटी से ₹19,29,92,594, यानि करीब ₹19.30 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) डिमांड ऑर्डर मिला है।
यह मांग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर 2022-23 तक के दौरान एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने और GST का भुगतान देरी से करने के आरोपों से संबंधित है।
मैनेजमेंट का क्या है कहना?
इतनी बड़ी राशि के बावजूद, Ambuja Cements के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें इस ऑर्डर का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन या कामकाज पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। उनका यह विश्वास इस बात पर आधारित है कि कंपनी इस ऑर्डर को अपील के ज़रिए चुनौती देने की योजना बना रही है।
सेक्टर में टैक्स नोटिस आम
अडानी ग्रुप का हिस्सा Ambuja Cements, भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री का एक प्रमुख प्लेयर है। सीमेंट सेक्टर में इस तरह के टैक्स नोटिस मिलना कोई नई बात नहीं है। इस सेक्टर की अन्य बड़ी कंपनियां जैसे UltraTech Cement और Shree Cement भी अक्सर ITC, भुगतान में देरी और अन्य कंप्लायंस के मुद्दों पर GST नोटिस का सामना करती रही हैं।
उदाहरण के लिए, नवंबर 2025 में Ambuja Cements को सीजीएसटी हावड़ा कमिश्नरेट से ₹1.34 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस मिला था, जिसे कंपनी ने अपील किया था। इसी तरह, पटना से भी GST भुगतान में कमी और एक्सेस ITC क्लेम के लिए एक अलग पेनल्टी ऑर्डर मिला था, जिस पर भी अपील होनी है।
इन्वेस्टर्स के लिए खास बातें
शेयरहोल्डर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी इस GST मांग को सक्रिय रूप से चुनौती दे रही है। जब तक अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक विवादित राशि को वित्तीय विवरणों में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) के तौर पर दर्ज किया जाएगा। मैनेजमेंट का पॉजिटिव नज़रिया इस बात का संकेत देता है कि उन्हें लगता है कि अपील के आधार मजबूत हैं।
मुख्य जोखिम
इस मामले में मुख्य जोखिम अपील के नतीजे से जुड़ा है। यदि फैसला कंपनी के खिलाफ जाता है, तो पूरी मांग के साथ ही ब्याज और संभावित जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया से मैनेजमेंट का समय और संसाधन भी खर्च हो सकते हैं।
साथियों की स्थिति
इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों को भी इसी तरह के GST नोटिस मिले हैं। UltraTech Cement 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए ₹782.2 करोड़ की नोटिस का सामना कर रही है। Shree Cement को भी फरवरी 2026 में ₹15.60 करोड़ की मांग सहित कई GST नोटिस मिले थे। ये उदाहरण सीमेंट सेक्टर में टैक्स विवादों की आम प्रकृति को दर्शाते हैं।
आगे क्या देखें?
इन्वेस्टर्स Ambuja Cements की अपील फाइलिंग की प्रगति और आगे की कानूनी कार्यवाही पर नज़र रखेंगे। सीजीएसटी नागपुर-I से कोई भी नया अपडेट या मैनेजमेंट की ओर से इस टैक्स विवाद पर भविष्य में होने वाली निवेशक कॉल्स के दौरान दी जाने वाली टिप्पणी भी महत्वपूर्ण होगी।