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Gufic Biosciences के लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 से जुड़ा एक टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया है, जिसने निवेशकों का ध्यान खींचा है। कंपनी के लिए एक बड़ी राहत यह है कि ₹11.88 करोड़ (₹11,88,88,580) की उसकी शुरुआती टैक्स डिमांड को अब घटाकर महज़ ₹11.76 लाख (₹11,76,198) कर दिया गया है। यह कमी कंपनी की अपील के बाद आई है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक विकास है।
जहां एक ओर टैक्स डिमांड में भारी कमी आई है, वहीं दूसरी ओर कंपनी पर ₹23.52 लाख (₹23,52,396) की पेनाल्टी ठोक दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 270A(9) के तहत यह पेनाल्टी 'कम रिपोर्ट की गई आय' (under-reported income) के कारण लगाई गई है। Gufic Biosciences, जिसे यह ऑर्डर 3 अप्रैल, 2026 को मिला, अब अपने टैक्स सलाहकारों के साथ मिलकर इस मामले का बारीकी से मूल्यांकन कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह इस पेनाल्टी के खिलाफ आगे अपील करने की योजना बना रही है।
यह पहली बार नहीं है जब Gufic Biosciences टैक्स या पेनाल्टी से जुड़े मामलों में फंसी है। पीछे मुड़कर देखें तो, 2025 के अंत में कंपनी ने ₹15.64 लाख के एक जीएसटी पेनाल्टी ऑर्डर का भी खुलासा किया था, जो Financial Year 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए था, और जिसे कंपनी चुनौती देने वाली थी। इससे भी पहले, मार्च 2026 में, शेयरहोल्डर की मंजूरी के बिना एक डायरेक्टर की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी (governance lapse) के लिए कंपनी ने BSE को ₹1.72 लाख का भुगतान किया था। इतना ही नहीं, AY 2024-25 के लिए ₹4.33 करोड़ की एक अलग इनकम टैक्स डिमांड भी कंपनी के सामने है, जिस पर वह कानूनी लड़ाई लड़ रही है।
टैक्स डिमांड में आई यह बड़ी कटौती कंपनी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ₹23.52 लाख की पेनाल्टी एक वित्तीय अनिश्चितता पैदा करती है। निवेशकों की नज़रें अब इस बात पर टिकी होंगी कि कंपनी ₹23.52 लाख की पेनाल्टी के खिलाफ अपनी अपील में कितना सफल हो पाती है। इसके अलावा, अन्य लंबित टैक्स विवादों पर भी अपडेट्स महत्वपूर्ण बने रहेंगे।