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फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन पर ED का शिकंजा
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत प्रक्रियात्मक खामी के लिए ₹25 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा है कि यह पेनल्टी एक जायज ट्रांजेक्शन के लिए है जिसे पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को रिपोर्ट कर दिया गया था। कंपनी ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस पेनल्टी का उसके वित्तीय या परिचालन प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
क्या है मामला? (FEMA Violation Details)
ED की यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के तहत एक प्रोसीजरल कॉंट्रावेंशन (procedural contravention) से जुड़ी है। असल में, मामला यह था कि एक गुड्स (goods) को लॉन्ग-टर्म एडवांस पेमेंट (long-term advance payment) के बदले एक्सपोर्ट (export) नहीं किया गया था और सर्विसेज के लिए इनवॉइस (invoice) के अगेंस्ट इस एडवांस को ऑफसेट (offset) करने के लिए आरबीआई (RBI) से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। इस वजह से एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (EDPMS) पर एक अनसुलझी एंट्री रह गई थी। सुजलॉन एनर्जी को यह ऑर्डर 23 मार्च, 2026 को मिला है।
कंपनी का भरोसा: 'कोई बड़ा असर नहीं'
सुजलॉन एनर्जी ने इस बात पर जोर दिया है कि संबंधित ट्रांजेक्शन पूरी तरह से वैध (bonafide) था और इसे आरबीआई (RBI) को डिस्क्लोज (disclose) किया गया था। कंपनी ने एक बार फिर दोहराया कि इस पेनल्टी से कंपनी की वित्तीय स्थिति, कामकाज या समग्र बिजनेस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पिछली कानूनी कार्रवाइयां (Previous Regulatory Matters)
यह नया जुर्माना सुजलॉन एनर्जी के सामने आई पिछली कुछ रेगुलेटरी कार्रवाइयों में से एक है। दिसंबर 2024 में, ED ने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स (export proceeds) में देरी के लिए ₹20 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसे सुजलॉन ने एक पुरानी और सुलझी हुई समस्या बताया था। इससे पहले, जुलाई 2024 में, कंपनी पर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (Commissioner of Customs) द्वारा लगभग ₹19.83 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। यह कस्टम ड्यूटी बेनिफिट्स (customs duty benefits) के गलत इस्तेमाल और इंपोर्टेड पार्ट्स पर ड्यूटी का भुगतान न करने से संबंधित था। सुजलॉन ने उस कस्टम ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की योजना भी जताई थी।
इन सभी मामलों में, सुजलॉन एनर्जी ने लगातार यह कहा है कि इन रेगुलेटरी मुद्दों का उसके मुख्य बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है।