United Breweries को बड़ी राहत! ₹275 करोड़ की टैक्स डिमांड खत्म, शेयरधारकों में खुशी

यूनाइटेड ब्रुअरीज की टैक्स जंग में जीत

देश की जानी-मानी शराब कंपनी United Breweries Limited ने अपनी एक बड़ी टैक्स संबंधी परेशानी को दूर कर लिया है। महाराष्ट्र सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने 11 मई, 2026 को फैसला सुनाते हुए फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 के लिए कंपनी पर ₹275 करोड़ की पूरी टैक्स डिमांड को शून्य कर दिया है। इस फैसले से कंपनी को बड़ी वित्तीय अनिश्चितता से राहत मिली है।

कैसे खत्म हुई ₹275 करोड़ की डिमांड?

यह फैसला यूनाइटेड ब्रुअरीज के लिए एक बड़ी जीत है। मूल रूप से 31 मार्च, 2023 को जारी किए गए असेसमेंट ऑर्डर में कंपनी पर ₹275 करोड़ का टैक्स लगाया गया था। इससे पहले, 28 मार्च, 2024 को ज्वाइंट कमिश्नर (अपील्स) ने इस डिमांड को घटाकर ₹7 करोड़ कर दिया था। अब ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है।

निवेशकों पर क्या होगा असर?

इस फैसले से कंपनी पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ खत्म हो गया है। इससे कंपनी के बैलेंस शीट पर दबाव कम होगा और भविष्य की देनदारियों को लेकर स्पष्टता आएगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

टैक्स विवाद की पृष्ठभूमि

United Breweries Limited, जो अपने किंगफिशर बीयर ब्रांड के लिए मशहूर है और Heineken N.V. की सहायक कंपनी है, भारत के प्रतिस्पर्धी बीयर बाजार में काम करती है। कंपनी को मार्च 2023 में FY 2018-2019 के लिए एक्साइज ड्यूटी से संबंधित ₹275 करोड़ की टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ा था। भारत में अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर में अक्सर जटिल राज्य-स्तरीय टैक्स नियम होते हैं, जिससे ऐसे विवाद आम हैं।

आगे क्या?

हालांकि, कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले से संबंधित अपनी कंटीजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लेखांकन (accounting) के संबंध में आगे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। निवेशक कंपनी की ओर से कंटीजेंट लायबिलिटी पर आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार करेंगे।