MOIL Share Price: ऑडिटर की चेतावनी से मचा हड़कंप! मुनाफे में भारी गिरावट, जाने क्या है मामला

ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या है खास?

MOIL के वित्तीय नतीजों के साथ जारी ऑडिटर की रिपोर्ट में कई गंभीर बातों का जिक्र किया गया है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हैं। ऑडिटर्स ने कंपनी के रेवेन्यू रिकग्निशन के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने थर्ड पार्टी से कलेक्ट किए गए रॉयल्टी, DMF और NMET को ग्रॉस बेसिस पर रेवेन्यू में शामिल किया है, जो Ind AS 115 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग है।

इसके अलावा, कंपनी पर ₹1,677.09 लाख की एक बड़ी एनवायरमेंटल पेनाल्टी (Environmental Penalty) लगाई गई थी। हालांकि इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) के तौर पर डिस्क्लोज किया गया, लेकिन ऑडिटर्स का कहना है कि ₹519.60 लाख का प्रोविजन (Provision) दर्ज किया जाना चाहिए था।

गवर्नेंस पर भी उठे सवाल

कंपनी की गवर्नेंस (Governance) को लेकर भी चिंताएं हैं। MOIL के बोर्ड में फिलहाल जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स (Independent Directors) नहीं हैं, जो SEBI लिस्टिंग रेगुलेशंस और कंपनी एक्ट 2013 का उल्लंघन है। साथ ही, कंपनी के पास बड़ी मात्रा में लो-ग्रेड इन्वेंटरी (Low-grade Inventory) पड़ी है जिसका वैल्यूएशन मैनेजमेंट के विवेक पर निर्भर करता है।

पिछला रिकॉर्ड और भविष्य की राह

भारत की सबसे बड़ी मैंगनीज ओर (Manganese Ore) प्रोड्यूसर MOIL, जिसका डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 53% का शेयर है, पहले भी नियामक जांच के दायरे में रही है। कंपनी पर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के उल्लंघन के कारण एक माइन में प्रोडक्शन लिमिट से ज्यादा उत्पादन करने पर ₹16.77 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही, बोर्ड कंपोजिशन के नियमों का पालन न करने पर NSE और BSE से ₹10.86 लाख का जुर्माना भी भुगतना पड़ा था।

इन चुनौतियों के बावजूद, 31 मार्च 2026 तक MOIL का बैलेंस शीट जीरो लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म बॉरोइंग्स (Borrowings) के साथ डेट-फ्री (Debt-free) है।

निवेशक अब कंपनी द्वारा ऑडिटर की चिंताओं, खासकर रेवेन्यू रिकग्निशन और एनवायरमेंटल पेनाल्टी प्रोविजनिंग पर उठाए जाने वाले कदमों पर बारीकी से नजर रखेंगे। साथ ही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति को लेकर कंपनी की प्रगति भी अहम होगी।