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RCF बोर्ड में बड़ा फेरबदल
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF) ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि सुश्री अनीता सी. मेश्राम, जो कि सरकार की ओर से नियुक्त नॉमिनी डायरेक्टर थीं, अब बोर्ड का हिस्सा नहीं रहेंगी। उनका पद से हटना 17 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह कदम भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार है। इस्तीफे के कारणों को लेकर कोई विशेष जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है।
यह खबर क्यों मायने रखती है?
RCF जैसी सरकारी कंपनियों में, सरकार द्वारा नियुक्त नॉमिनी डायरेक्टर की भूमिका काफी अहम होती है। ये डायरेक्टर कंपनी में सरकार के बड़े हिस्सेदार के तौर पर हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि कंपनी राष्ट्रीय नीतियों और सरकारी लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाकर काम करे। हालांकि, किसी एक डायरेक्टर का जाना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह निवेशकों को बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधित्व और संभावित रणनीतिक दिशा में बदलाव पर नजर रखने के लिए प्रेरित करता है। RCF देश भर में उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
पृष्ठभूमि
साल 1978 में स्थापित, RCF उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों के निर्माण में एक अग्रणी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। कंपनी के उत्पादों की रेंज में यूरिया, 'सुफला' जैसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कृषि व उद्योग के लिए कई औद्योगिक रसायन शामिल हैं। भारत सरकार की RCF में लगभग 75% हिस्सेदारी है और इसे 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है। सरकारी नॉमिनी डायरेक्टरों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा PSUs में सरकार के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। उनकी जिम्मेदारियां अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के समान होती हैं।