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महाराष्ट्र GST विभाग का बड़ा एक्शन
Yes Bank को महाराष्ट्र के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग से एक पेनल्टी ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत बैंक पर ₹79.38 लाख (यानि ₹0.79 करोड़) का जुर्माना लगाया गया है। यह पेनल्टी Financial Year (FY) 2019-20 से लेकर FY 2021-22 तक के Input Tax Credit (ITC) से जुड़े मामलों को लेकर है।
बैंक ने दी जानकारी
Yes Bank ने 26 मार्च, 2026 को यह जानकारी दी कि उसे 25 मार्च, 2026 को जारी हुए इस ऑर्डर में ₹79,38,000 की पेनल्टी भरी जानी है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस ऑर्डर को चुनौती देगा, क्योंकि उनके पास अपील करने के लिए वैध कारण मौजूद हैं। बैंक को उम्मीद है कि इस पेनल्टी का उसके फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कामकाज पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पुरानी टैक्स पेनल्टी की लंबी लिस्ट
यह पहली बार नहीं है जब Yes Bank पर इस तरह के टैक्स संबंधी जुर्माने लगे हैं। हाल के महीनों में, बैंक कई बार टैक्स अथॉरिटीज के निशाने पर आया है। मई 2024 में, महाराष्ट्र GST अथॉरिटीज ने बैंक पर ₹6.42 करोड़ से ज़्यादा की सर्विस टैक्स डिमांड का ऑर्डर दिया था, जिसके खिलाफ भी बैंक ने अपील करने की बात कही थी। इससे पहले मई 2024 में ही, मणिपुर और पंजाब GST विभागों ने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रिवर्सल के लिए कुल ₹6.87 लाख से ज़्यादा के डिमांड ऑर्डर जारी किए थे। अगस्त 2024 में भी महाराष्ट्र GST विभाग ने ITC डिसअलाउंस पर ₹24.92 लाख की पेनल्टी लगाई थी।
सिर्फ GST ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी Yes Bank पर रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने पर पहले जुर्माना लगाया है। दिसंबर 2024 में ग्राहकों की सेवा और आंतरिक खातों के मुद्दों पर ₹91 लाख का जुर्माना और मई 2025 में ग्राहक शिकायतों से जुड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में कमी पर ₹29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया था।
आगे क्या करेगा बैंक?
- कानूनी दांव-पेंच: Yes Bank इस नए GST पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ अपील प्रक्रिया शुरू करेगा।
- कामकाज पर असर नहीं: बैंक को पूरा भरोसा है कि उसके रोज़मर्रा के काम और वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- निवेशकों को भरोसा: बैंक ने यह जानकारी देकर निवेशकों को आश्वस्त किया है कि वे सभी अनुपालन (Compliance) संबंधी मामलों को सक्रियता से संभाल रहे हैं।
यह पेनल्टी राशि Yes Bank जैसे बड़े बैंक के लिए ज़्यादा बड़ी न हो, लेकिन यह टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) पर चल रही बारीक जांच को ज़रूर दिखाती है।