Union Bank Board: वित्त मंत्रालय के दिग्गज डॉ. प्रस्टी की एंट्री, बोर्ड हुआ और मजबूत!

बोर्ड में बढ़ा सरकारी दखल, डॉ. प्रस्टी अब होंगे डायरेक्टर

Union Bank of India के बोर्ड में अब सरकारी दखल और मजबूत हो गया है। बैंक ने 13 मई, 2026 से डॉ. देबाशीष प्रस्टी को सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। वे श्री रोहन चंद ठाकुर की जगह लेंगे। डॉ. प्रस्टी के पास पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी के क्षेत्र में 26 साल का गहरा अनुभव है, जो सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से जुड़ा है।

डॉ. प्रस्टी की विशेषज्ञता का महत्व

फिलहाल वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात डॉ. प्रस्टी की नियुक्ति बैंक के लिए काफी अहम मानी जा रही है। उनके 26 साल के पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी के अनुभव से बैंक को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यह नियुक्ति सरकार की ओर से वित्तीय संस्थानों के नेतृत्व में विशेषज्ञता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

सरकारी नॉमिनी की भूमिका

भारत में सरकारी बैंकों (PSBs) में, जिसमें Union Bank भी शामिल है, सरकार और रेगुलेटर की सीधी निगरानी होती है। ऐसे में सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर्स की नियुक्ति यह सुनिश्चित करती है कि बैंक राष्ट्रीय वित्तीय लक्ष्यों और सरकारी नीतियों के अनुरूप काम करे। वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर डॉ. प्रस्टी को देश की आर्थिक नीतियों की गहरी समझ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस (International Solar Alliance) जैसी संस्थाओं में उनका पिछला अनुभव दिखाता है कि वे जटिल पॉलिसी क्षेत्रों को संभालने और राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं।

आगे की राह

डॉ. प्रस्टी की नियुक्ति के साथ, Union Bank के नेतृत्व को पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी की बेहतर समझ का लाभ मिलेगा। यह सरकार की ओर से एक मजबूत प्रतिनिधित्व है, जो रणनीतिक फैसलों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

कार्यकाल को लेकर जानकारी

यह भी ध्यान देने योग्य है कि डॉ. प्रस्टी का डायरेक्टorship 'जब तक आगे आदेश न हो' (until further orders) तक के लिए है। इससे प्रशासनिक लचीलापन बना रहता है, हालांकि उनके कार्यकाल की सटीक अवधि अभी तय नहीं है।

उद्योग मानक

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) जैसे प्रमुख भारतीय सरकारी बैंकों में सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर्स की नियुक्ति एक आम बात है। ये प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय के विचारों को आगे बढ़ाने, नीतियों के अनुपालन को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।