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Religare Enterprises के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नेतृत्व में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
अर्जुन लांबा को पांच साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (Whole Time Director) के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
साथ ही, राजेंदर मोहन मल्ला 30 जून, 2026 तक नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे।
बोर्ड के अनुसार, लांबा जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन को मजबूत करने और उसकी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित है। वहीं, नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के छोटे कार्यकाल से यह संकेत मिलता है कि यह एक संक्रमणकालीन चरण हो सकता है।
यह नियुक्तियां Religare Enterprises के लिए उथल-पुथल भरे दौर के बाद हुई हैं। हाल ही में 2025 की शुरुआत में बर्मन परिवार द्वारा कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के बाद बोर्ड में बड़े बदलाव किए गए थे, जिसका उद्देश्य संचालन को स्थिर करना और गवर्नेंस में सुधार करना था।
वयोवृद्ध बैंकर राजेंदर मोहन मल्ला को इसी बदलाव के तहत फरवरी 2025 में नॉन-एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। लांबा वर्तमान में Religare की ऑडिट और गवर्नेंस कमेटियों के सदस्य हैं, जिससे उन्हें कंपनी के कामकाज की गहरी समझ है।
ऐतिहासिक रूप से, Religare Enterprises को अपनी सब्सिडियरी Religare Finvest को प्रभावित करने वाले ₹2,473.66 करोड़ के कथित वित्तीय कुप्रबंधन और फंड डायवर्जन के मामलों का सामना करना पड़ा है, जिसका फायदा पूर्व प्रमोटरों को मिला था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाद में इन मामलों से संबंधित कुछ कार्यवाही का निपटारा कर दिया है।
आगे की राह में लांबा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करना एक प्रमुख बिंदु है। गवर्नेंस से जुड़े लंबित मुद्दे और पुराने फंड डायवर्जन के मामले, प्रगति के बावजूद, निवेशकों की धारणा और नियामक जांच को प्रभावित कर सकते हैं। नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के सीमित कार्यकाल के दौरान उनके विशिष्ट उद्देश्यों का स्पष्ट संचार भी महत्वपूर्ण होगा।