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FY26 के लिए NSDL के ऑडिटेड नतीजे सामने आए हैं, जो कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर, कंपनी ने ₹1,530 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स (Revenue from Operations) कमाया और ₹380 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) दर्ज किया। स्टैंडअलोन (Standalone) आंकड़ों में भी शानदार ग्रोथ दिखी, जहां रेवेन्यू ₹835.14 करोड़ और PAT ₹360.60 करोड़ रहा। कंपनी के वैधानिक ऑडिटर K. C. Mehta & Co. LLP ने बिना किसी आपत्ति के क्लीन ऑडिट ओपिनियन (Unmodified audit opinion) दिया है।
NSDL की अहम भूमिका और शेयरधारकों के लिए रिटर्न
भारत के एक महत्वपूर्ण मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (Market infrastructure institution) के तौर पर, NSDL सिक्योरिटीज सेटलमेंट प्रोसेस (Securities settlement process) में अहम भूमिका निभाता है। यह नतीजे न केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी (Operational efficiency) और स्थिरता को दर्शाते हैं, बल्कि भारत के इक्विटी मार्केट्स (Equity markets) में व्यापक ग्रोथ का भी संकेत देते हैं। शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर यह है कि बोर्ड ने ₹4 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (Dividend) देने की सिफारिश की है। यह शेयरधारकों को सीधा रिटर्न देगा और कंपनी की वित्तीय मजबूती को भी जाहिर करेगा।
पृष्ठभूमि: डिपोजिटरी सेवाएं और कानूनी मामले
NSDL, जिसे IDBI Bank और NSE जैसी संस्थाओं ने प्रमोट किया है, भारत की पहली और प्रमुख डिपोजिटरी (Depository) है। कंपनी Karvy Stock Broking Ltd (KSBL) के डिफॉल्ट से जुड़े बड़े कानूनी मामलों में फंसी हुई है। दिसंबर 2023 में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के एक ऑर्डर ने प्लेज्ड शेयर्स (Pledged shares) के इनवोकेशन और बहाली से जुड़े मामले को संबोधित किया था।
कानूनी जोखिम और आगे क्या?
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो सिविल अपीलों के ज़रिए इस मामले को चुनौती दी गई है। NSDL का मैनेजमेंट अपने रुख पर कायम है और कोई प्रोविजन (Provision) बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अप्रत्याशित वित्तीय देनदारियों (Unforeseen financial obligations) को जन्म दे सकता है।
साथी CDSL से तुलना
भारतीय डिपोजिटरी सेक्टर में NSDL का मुख्य प्रतिद्वंद्वी Central Depository Services (India) Limited (CDSL) है। दोनों संस्थाएं भारत के कैपिटल मार्केट्स (Capital markets) के लिए ज़रूरी हैं, जो सिक्योरिटीज के डिमैटेरियलाइजेशन (Dematerialization) और सेटलमेंट का प्रबंधन करती हैं।
शेयरधारकों के लिए आगे क्या?
शेयरधारकों को ₹4 प्रति शेयर के प्रस्तावित फाइनल डिविडेंड को आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा, Karvy से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले के किसी भी बड़े डेवलपमेंट पर भी नज़र रखनी होगी।