IIFL Finance: शेयरधारकों का बड़ा फैसला! सब्सिडियरी के साथ Deal को मिली 99.2% मंजूरी

शेयरधारकों ने क्यों दी मंजूरी?

IIFL Finance Limited ने अपनी सब्सिडियरी IIFL Home Finance Limited के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन (Related Party Transactions - RPTs) में प्रस्तावित बदलावों के लिए शेयरधारकों से जबरदस्त समर्थन हासिल किया है। 20 मार्च, 2026 को हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में लगभग सभी वोटों — 99.20% — ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कुल 12,48,16,874 वोटों ने बदलावों के पक्ष में वोट दिया, जबकि केवल 10,03,082 वोट इसके खिलाफ पड़े।

मंजूरी का महत्व

संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये कंपनी के सौदों और वित्तीय नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। इस भारी बहुमत से यह साफ है कि शेयरधारक IIFL Finance और उसकी हाउसिंग फाइनेंस आर्म के बीच हुए इन संशोधित समझौतों से सहज हैं। यह मंजूरी कंपनी को इन बदले हुए सौदों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, जो दोनों संस्थाओं के बीच परिचालन और रणनीतिक तालमेल के लिए अहम हैं।

कंपनी और नियामक माहौल

IIFL Finance एक प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है जो होम लोन, गोल्ड लोन और माइक्रोफाइनेंस जैसी कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसकी एक प्रमुख सब्सिडियरी IIFL Home Finance Limited है, जो हाउसिंग फाइनेंस पर केंद्रित है। कंपनी संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए एक औपचारिक नीति का पालन करती है।

हालांकि, हाल के दिनों में कंपनी को कुछ नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मार्च 2024 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'लोन पोर्टफोलियो से जुड़ी बड़ी पर्यवेक्षी चिंताओं' (material supervisory concerns) के कारण IIFL Finance को नए गोल्ड लोन मंजूर करने से रोक दिया था। फरवरी 2026 में, RBI ने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के वर्गीकरण में एक गलती के लिए कंपनी पर ₹5.30 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, एक ग्रुप एंटिटी IIFL Securities को भी अगस्त 2024 में SEBI ने नियामक उल्लंघनों के लिए दंडित किया था। मार्च 2026 में, IIFL Finance के कर्मचारियों से जुड़े एक गोल्ड लोन धोखाधड़ी के मामले में FIR भी दर्ज हुई थी।

इस मंजूरी का असर

शेयरधारकों की इस औपचारिक मंजूरी का मतलब है कि IIFL Finance अब IIFL Home Finance Limited के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन की संशोधित शर्तों को लागू कर सकती है। यह जनादेश मैनेजमेंट को नए ढांचे के तहत कंपनियों के बीच होने वाले सौदों की देखरेख करने का अधिकार देता है।

भविष्य में ध्यान रखने योग्य बातें

• नियामक जांच: IIFL Finance को RBI और SEBI से कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे लगातार निगरानी बनी हुई है।
• लेनदेन की पारदर्शिता: संबंधित पार्टी लेनदेन के नए ढांचे को लागू करते समय मजबूत गवर्नेंस और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।
• धोखाधड़ी के आरोप: मार्च 2026 में दर्ज हुई FIR की जांच के नतीजों पर नजर रहेगी।