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Ekam Leasing & Finance Company Ltd. को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से महत्वपूर्ण 'फर्स्ट मोशन ऑर्डर' प्राप्त हुआ है, जिसने Rex Overseas Private Limited और S & S Balajee Mercantile Private Limited के साथ इसके विलय (Amalgamation) का मार्ग प्रशस्त किया है।
NCLT ने ट्रांसफरर कंपनियों, Rex Overseas और S & S Balajee Mercantile, के शेयरधारकों (Shareholders) और लेनदारों (Creditors) की बैठकों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हालांकि, Ekam Leasing के इक्विटी शेयरधारकों को प्रस्तावित विलय योजना को मंजूरी देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विजुअल माध्यम से एक बैठक में भाग लेना होगा।
इस विलय का मुख्य उद्देश्य कई संस्थाओं को एकीकृत करके ग्रुप की संरचना को सरल बनाना है। यह समेकन (Consolidation) परिचालन (Operational) और प्रबंधन (Managerial) दक्षता को बढ़ावा देने, Ekam Leasing की बैलेंस शीट को मजबूत करने और नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) में सुधार करने की उम्मीद है।
इन संस्थाओं का संयुक्त नेट वर्थ (Net Worth) लगभग ₹7.45 करोड़ है। 30 सितंबर, 2025 तक, S & S Balajee Mercantile Private Limited का नेट वर्थ ₹2.96 करोड़ था, जबकि Rex Overseas Private Limited का नेट वर्थ ₹2.76 करोड़ था। Ekam Leasing, जो कि ट्रांसफरी कंपनी है, का नेट वर्थ ₹1.73 करोड़ था।
विलय के बाद, ग्रुप संरचना सरल हो जाएगी और संचालन समेकित हो जाएगा। प्रबंधन को दक्षता में सुधार, एक मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर नियामक अनुपालन की उम्मीद है। कंपनी ने कहा है कि प्रबंधन, नियंत्रण या शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा।
निवेशक दिल्ली हाई कोर्ट में आय कर (Income Tax) मामलों से संबंधित एक रिट याचिका (Writ Petition) पर नजर रख रहे हैं, जिसकी अगली सुनवाई 3 अगस्त, 2026 को निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, BSE द्वारा SEBI SOP फाइन वेवर (Fine Waiver) आवेदन पर विचार किया जा रहा है।
व्यापक वित्तीय सेवा क्षेत्र (Financial Services Sector) में, Ekam Leasing NBFC और लीजिंग (Leasing) के क्षेत्र में काम करती है। इसके प्रतिस्पर्धियों (Peers) में CSL Finance Ltd. जैसी कंपनियां और Poonawalla Fincorp Ltd. जैसी बड़ी NBFCs शामिल हैं। वर्तमान विलय का उद्देश्य अधिक केंद्रित विकास के लिए Ekam Leasing के संचालन को सुव्यवस्थित करना है।
निगरानी के लिए मुख्य घटनाक्रमों में Ekam Leasing के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक का परिणाम, NCLT के आगे के निर्देश, दिल्ली हाई कोर्ट के कानूनी मामलों में प्रगति और SEBI SOP फाइन वेवर आवेदन पर निर्णय शामिल हैं।