City Union Bank को ₹97 करोड़ का झटका! टैक्स रिफंड में कटौती पर बैंक की अपील

टैक्स विभाग का फैसला और बैंक का रुख

City Union Bank ने 24 मार्च 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उन्हें असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यह असेसमेंट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस ऑर्डर में बैंक के अपेक्षित रिफंड को लगभग ₹97.22 करोड़ तक कम कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि इस असेसमेंट में बैंक पर किसी भी तरह की एडिशनल टैक्स डिमांड (Additional Tax Demand) नहीं डाली गई है।

तत्काल वित्तीय असर नहीं, पर है चुनौती

भले ही रिफंड में कटौती हुई है, लेकिन क्योंकि कोई नई टैक्स डिमांड नहीं है, इसलिए बैंक पर तत्काल कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर (Financial Pressure) नहीं है। यह फैसला यह दर्शाता है कि बैंक द्वारा क्लेम किए गए कुछ डिडक्शन्स (Deductions) पर टैक्स अथॉरिटीज (Tax Authorities) सहमत नहीं हैं। City Union Bank को अपने क्लेम की वैलिडिटी (Validity) पर पूरा भरोसा है और वे इस फैसले के खिलाफ अपील (Appeal) दायर करने जा रहे हैं।

टैक्स क्लेम का पुराना इतिहास

1904 में स्थापित, City Union Bank का टैक्स नियमों के साथ पुराना अनुभव रहा है। अतीत में, बैंक सेक्शन 36(1)(viia) और 36(1)(vii) जैसे खास सेक्शन्स के तहत डिडक्शन्स को लेकर टैक्स विवादों में रहा है। ये सेक्शन्स आमतौर पर बैंकों द्वारा बैड डेट्स (Bad Debts) के लिए किए गए प्रोविजन्स (Provisions) से संबंधित होते हैं। 2009 में, बैंक ने लगभग ₹117.17 करोड़ के कुल 32 इनकम टैक्स मामलों में शामिल होने की जानकारी दी थी। बैंक को हाल ही में, यानी 2024 की शुरुआत में, एसेट क्लासिफिकेशन (Asset Classification) और केवाईस (KYC) गाइडलाइंस (Guidelines) से संबंधित मुद्दों पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) द्वारा ₹66 लाख का फाइन भी झेलना पड़ा था।

शेयरहोल्डर्स पर क्या होगा असर?

शेयरहोल्डर्स (Shareholders) के लिए, तत्काल फाइनेंशियल इम्पैक्ट (Financial Impact) बहुत कम है क्योंकि कोई अतिरिक्त टैक्स देना नहीं है। हालांकि, बैंक को अपनी अपील के लिए संसाधन और लागत लगानी होगी। आखिर में, अपील का नतीजा ही तय करेगा कि रिफंड में यह कटौती बनी रहेगी या इसे वापस लिया जाएगा।

मुख्य जोखिम: अपील का असफल होना

सबसे बड़ा जोखिम यही है कि City Union Bank की इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील सफल न हो। बैंक भले ही आश्वस्त हो, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज द्वारा किए गए डिसअलॉएंसेज (Disallowances) अपील के असफल होने की स्थिति में एक संभावित फाइनेंशियल एक्सपोजर (Financial Exposure) बने रहेंगे।

इंडस्ट्री का संदर्भ

City Union Bank भारतीय टैक्स ढांचे के तहत काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे Federal Bank, South Indian Bank, और Karur Vysya Bank भी करते हैं। ये संस्थान रिटेल और एमएसएमई (MSME) लेंडिंग पर फोकस करते हैं और इसी तरह के टैक्स असेसमेंट्स और कंप्लायंस (Compliance) की आवश्यकताओं का सामना करते हैं।