Ponni Sugars Share Price: ₹9.35 करोड़ GST नोटिस से झटका! कंपनी की कानूनी लड़ाई का ऐलान

GST नोटिस पर क्या है मामला?

GST और सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर ने 28 अप्रैल 2026 को यह नोटिस जारी किया है। इसमें कंपनी पर CGST Act, 2017 और TNGST Act, 2017 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि Ponni Sugars ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत इस्तेमाल किया और GST का भुगतान समय पर नहीं किया।

कंपनी का पक्ष और वित्तीय असर

Ponni Sugars (Erode) Ltd. इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। कंपनी का कहना है कि ये आरोप कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं हैं और इससे कंपनी पर कोई बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद नहीं है। कंपनी इस मामले को सुलझाने के लिए कानूनी रास्ते अपनाएगी। हालांकि, अगर यह मांग पूरी होती है तो भविष्य में ब्याज और पेनल्टी का भी जोखिम बना रह सकता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में ₹421 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था।

टैक्स विवादों का इतिहास

यह कोई पहली बार नहीं है जब Ponni Sugars टैक्स संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है। कंपनी 3500 TCD मिल और 19MW कोजेनरेशन प्लांट चलाती है। जनवरी 2026 में, एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (TPO) ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ₹34.05 करोड़ के एडजस्टमेंट का प्रस्ताव दिया था। मार्च 2026 में, एक और टैक्स ऑर्डर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इंटर-यूनिट बैगास (bagasse) ट्रांसफर पर आर्म्स लेंथ प्राइस (Arm's Length Price) से जुड़ा था। लेकिन, अच्छी बात यह है कि कंपनी को टैक्स मामलों में सफलता भी मिली है। मार्च 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने असेसमेंट फिर से खोलने के मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था।

इंडस्ट्री में क्या चल रहा है?

Ponni Sugars भारत के कॉम्पिटिटिव शुगर सेक्टर में काम करती है, जहां Dhampur Sugar Mills Ltd. और Balrampur Chini Mills Ltd. जैसी कंपनियां भी हैं। Balrampur Chini Mills लिमिटेड अपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जानी जाती है। यह मौजूदा टैक्स विवाद Ponni Sugars के लिए एक अलग ऑपरेशनल रिस्क (operational risk) है, जो कोजेनरेशन जैसे क्षेत्रों में इसके डाइवर्सिफिकेशन (diversification) से अलग है।

आगे क्या?

इन्वेस्टर्स (investors) अब कंपनी की कानूनी कार्यवाही और GST अथॉरिटीज से आने वाले किसी भी नए अपडेट पर बारीकी से नजर रखेंगे। कंपनी की तरफ से क्या जवाब आता है, कोई अंतरिम आदेश (interim order) आता है या नहीं, और कंपनी अपने कानूनी बचाव में कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बातें होंगी।