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इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया की शुरुआत और नए नेतृत्व का ऐलान
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत Pre-packaged Insolvency Resolution Process (PPIRP) शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। कंपनी का लक्ष्य 120 दिनों की समय-सीमा के भीतर इस समाधान प्रक्रिया को पूरा करना है।
शेयरधारकों की एक अहम बैठक 18 मई, 2026 को होगी, जिसके लिए 10 अप्रैल, 2026 को कट-ऑफ डेट तय की गई है। इस बैठक में कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान पर वोटिंग की जाएगी।
इस बीच, कंपनी में बड़े नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं। 13 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO के तौर पर Chaitanya Jayantilal Pandya की नियुक्ति हुई है, जिनका कार्यकाल पांच साल का होगा। वहीं, पहले MD और CFO रह चुकीं Ms. Mamta और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर Mrs. Madhu Devi ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। Bimal Ashok Desai को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) नियुक्त किया गया है।
कंपनी की वित्तीय हालत और कारण
Eureka Industries, जो मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे कृषि कमोडिटीज (Commodities) का कारोबार करती है, पिछले कुछ समय से गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी की वित्तीय सेहत में गिरावट देखी गई है, जिसमें नेगेटिव बुक वैल्यू, खराब रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE), और कम EBITDA मार्जिन शामिल हैं। Q2 FY26 में पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी के रेवेन्यू में 62.32% की भारी गिरावट आई थी।
इसके अलावा, कंपनी से जुड़ी एक इकाई Eureka Resources पर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन (DEP) ने कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भी लगाया था, जो परिचालन और कंप्लायंस से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करता है।
आगे की राह और मुख्य चुनौतियां
अब Eureka Industries एक औपचारिक, अदालत की देखरेख वाली इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती 18 मई, 2026 को होने वाली ईजीएम (EGM) में शेयरधारकों से रेजोल्यूशन प्लान के लिए मंजूरी हासिल करना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भी इस प्लान और पूरी PPIRP प्रक्रिया को हरी झंडी दिखानी होगी।
लगातार बनी हुई वित्तीय और परिचालन संबंधी कठिनाइयों के बीच रेजोल्यूशन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। पिछले पर्यावरणीय जुर्माने और संभावित अप्रत्याशित नियामक बाधाओं से जुड़े मौजूदा रेपुटेशनल या वित्तीय जोखिम भी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
निवेशकों के लिए आगे क्या?
निवेशक 18 मई, 2026 को होने वाली ईजीएम के नतीजों पर बारीकी से नज़र रखेंगे, ताकि यह पता चल सके कि शेयरधारक रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देते हैं या नहीं। NCLT द्वारा PPIRP की मंजूरी और प्लान पर लिए जाने वाले फैसले और समय-सीमाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। कंपनी के डेट रीस्ट्रक्चरिंग, क्रेडिटर्स के साथ समझौते और नए नेतृत्व की रणनीतिक दिशा के बारे में अपडेट्स, कंपनी के भविष्य और उसकी मुनाफे में वापसी की क्षमता के महत्वपूर्ण संकेतक होंगे।