WTO 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (DPI) ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ (monopolistic practices) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (MSMEs) ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ WTO ਮੈਂਬਰ DPI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗੈਪਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸੈਸ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ (technological access barriers) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ WTO ਜਾਂ TRIPS ਕਾਉਂਸਿਲ (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ: ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲ DPI ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰ (AADHAAR), ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI), ਅਤੇ ਓਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲੇਬਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਅਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (international standards) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (level playing field) ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ (innovation) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਾਧਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (inclusive) ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।