ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ United Russia ਨੇ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਦੀਆਂ **450** ਵਿੱਚੋਂ **349** ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, United Russia ਨੇ 58% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 349 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ (Kremlin) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 209 ਸਿੰਗਲ-ਸੀਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 46 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਆਚੇਸਲਾਵ ਵੋਲੋਦਿਨ (Vyacheslav Volodin) ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਲਟੀ-ਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।