US Supreme Court ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ United States Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ Liberia ਅਤੇ Guyana ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।