ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ **30** ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ **90** ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ Chris Wright ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਮੰਤਰੀ Prince Abdulaziz bin Salman ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 'Abraham Accords' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (Uranium Enrichment) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੁਪਤਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।