US Secretary of State Marco Rubio ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
US Secretary of State Marco Rubio ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੇਵਰਜ਼ (waivers) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ (Trade Deficit) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Strait of Hormuz ਦਾ ਜੋਖਮ
Rubio ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਰੇਟਸ (Freight Rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Operating Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਇੰਡੈਕਸ, ਫਰੇਟ ਰੇਟਸ ਅਤੇ US State Department ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਡਿਫੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।