ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ **13 ਕਰੋੜ** ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ Pramila Jayapal ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Election Commission of India (ECI) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ECI ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
Election Commission of India ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Special Summary Revision ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.2 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 6.16 ਕਰੋੜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Form 6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।