US Treasury ਨੇ Iran ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'Operation Economic Outcast' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ (US Treasury) ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ 'Operation Economic Outcast' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ Scott Bessent ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Iran ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਨਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ Strait of Hormuz 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Iran ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ 80% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Economic Impact):
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Brent Crude ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ:
- Import Bill: ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ।
- Indian Rupee: ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
- Inflation: ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ China ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।