ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ Deborah Boardman ਨੇ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ Executive Order 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ Deborah Boardman ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ Preliminary Injunction ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Department of State, Department of Justice ਅਤੇ Department of Homeland Security ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14th Amendment ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਲੇਂਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ Supreme Court ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।