ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ International Criminal Court (ICC) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ US ਦੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ICC ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ICC ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ICC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ICC ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ US ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ICC ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।