ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (U.S. House of Representatives) ਨੇ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 262-159 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ (Exception Clause) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਟੀ (IT) ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।